कोलकाता । लाखौँ मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको विवादका बीच पश्चिम बङ्गालमा बिहीबार मतदान सुरु भएको छ, जसले चुनावी निष्पक्षता र नागरिकको मताधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले क्षेत्रीय प्रभाव बलियो रहेको यस राज्यमा आफ्नो वर्चस्व फैलाउने लक्ष्य राखेको छ भने मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीका लागि यो निर्वाचन आफ्नो राष्ट्रिय विपक्षी छविलाई जोगाउने चुनौती बनेको छ। बहुचरणीय निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो चरणमा पश्चिम बङ्गाल र तमिलनाडुमा मतदान भइरहेको छ, जसको अन्तिम नतिजा मे ४ मा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले मृतक र अनुपस्थित मतदाता हटाउने नियमित प्रक्रिया भन्दै करिब ९० लाख नाम सूचीबाट हटाएपछि यो निर्वाचन विवादित बनेको हो। आयोगले ६३ लाखलाई मृत वा अनुपस्थित र २७ लाखलाई ‘सन्दिग्ध’ श्रेणीमा राखेको छ, तर धेरै वैध नागरिकहरूले आवश्यक प्रमाण हुँदाहुँदै पनि आफूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको गुनासो गरेका छन्। अर्धसैनिक बलमा कार्यरत शेख नजरुल इस्लाम र सेवानिवृत्त ताइबुनेसा बेगम जस्ता नागरिकले आफ्नो पहिचान र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइएको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
विपक्षी दलहरूले यस कदमलाई मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित ‘अदृश्य धाँधली’ को संज्ञा दिएका छन् भने सत्तारूढ दलले यसलाई अवैध आप्रवासन रोक्ने र चुनावी सुधारको आवश्यक पाटो बताएको छ। राजनीतिक विश्लेषक इमान कल्याण लाहिरीका अनुसार मतदाता सूचीको यो विवाद केवल प्राविधिक त्रुटि नभई लोकतान्त्रिक विश्वास र नागरिक गरिमासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। प्रभावित मतदाताहरूका लागि भने यो राजनीतिक बहसभन्दा पनि आफ्नो देशको नागरिकता र मौलिक पहिचानको लडाइँ साबित भएको छ।
