पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच भएको २१ घण्टा लामो उच्चस्तरीय वार्ता कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगी टुङ्गिएको छ। सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि पहिलो पटक यस तहमा भएको ऐतिहासिक संवादलाई मध्यपूर्वमा जारी सैन्य तनाव न्यूनीकरण गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वासिङ्टनले तेहरानसँग आणविक हतियार विकास नगर्ने ‘मौलिक प्रतिबद्धता’ खोजेको भए तापनि वार्ताका क्रममा त्यस्तो ठोस सङ्केत नदेखिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले आ-आफ्ना कडा अडानहरू प्रस्तुत गरेका छन्। इरानी पक्षले संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा जफत गरिएका आफ्ना सम्पत्तिहरूको फुकुवा र लेबनानमा हिजबुल्लाह विरुद्ध भइरहेको इजरायली सैन्य कारबाहीको अन्त्यलाई प्रमुख सर्तका रूपमा अघि सारेको छ। यद्यपि, अमेरिकी प्रशासनले यी विषयहरू इस्लामावाद वार्ताको निर्धारित कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको जनाएको छ। होर्मुज जलडमरूमध्यमा अमेरिकी युद्धपोतको उपस्थितिलाई लिएर इरानले दबाबको रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरिरहँदा अमेरिकाले भने विश्वव्यापी तेल आपूर्तिको सुरक्षालाई आफ्नो प्राथमिकता बताएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वार्ताको परिणामप्रति उदासीनता देखाउँदै सैन्य रूपमा अमेरिकाले सफलता प्राप्त गरिसकेको दाबी गर्नुभएको छ। अर्कोतर्फ, इरानी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका मोहम्मद बाघेर गालिबफले अमेरिकासँगको वार्ताको अनुभव अविश्वास र भङ्ग गरिएका प्रतिबद्धताहरूसँग जोडिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको सैन्य द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय स्थिरतामा गम्भीर असर पारिरहेको परिप्रेक्ष्यमा दुवै पक्षले कूटनीतिक ढोका भने पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छैनन्। अमेरिकाले इरानलाई आफ्नो ‘अन्तिम प्रस्ताव’ माथि विचार गर्न केही समय प्रदान गरेसँगै आगामी साता वासिङ्टनमा इजरायल र लेबनानबीच हुने वार्ताले क्षेत्रीय शान्तिको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
