ब्रसेल्स/इस्लामाबाद । विश्व ऊर्जा आपूर्तिको रणनीतिक मार्ग मानिने हर्मुज जलघाँटीमा जारी तनाव कम गर्न इरानले आफ्नो नियन्त्रण हटाउने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। यद्यपि, इरानले यसको बदलामा अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि कूटनीतिक समीकरण झनै जटिल बनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको आणविक कार्यक्रम अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि दीर्घकालीन समाधान सम्भव नहुने अडान दोहोर्याएका छन्। ट्रम्पले आइतबार फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा इरानसँग प्रत्यक्ष वार्ताका लागि आफू तयार रहेको बताए पनि तेस्रो पक्षमार्फत हुने संवादलाई खासै महत्त्व दिएका छैनन्। यसैबीच, इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघची रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग परामर्शका लागि सोमबार सेन्ट पिटर्सबर्ग पुगेका छन्। उनले वार्तामा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण अमेरिकी पक्षको ‘अत्यधिक माग’ भएको आरोप समेत लगाएका छन्।
हर्मुज जलघाँटीको अवरोधले विश्वको ऊर्जा बजारमा गम्भीर असर पारेको छ। विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल र ग्यास आपूर्ति हुने यो मार्गमा तनाव बढ्दा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब १०७ डलर पुगेको छ, जुन युद्धअघि करिब ७२ डलर मात्र थियो। जलघाँटीमा भएको अवरोधका कारण तेलका साथै तरलीकृत ग्यास र रासायनिक मलको आपूर्ति समेत प्रभावित हुँदा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ। इरानले ओमानसँग मिलेर जहाज आवागमनका लागि टोल प्रणाली लागू गर्ने विषयमा छलफल गरे पनि अमेरिकाले नाकाबन्दी नहटाएसम्म ठोस सहमति हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। अर्कातर्फ, अमेरिकी दूतहरू स्टिभ विटकफ र जारेड कुशनरको पाकिस्तान भ्रमण रद्द भएपछि कूटनीतिक प्रयास थप अनिश्चित बनेको छ।
यस द्वन्द्वको मानवीय र रणनीतिक मूल्य निकै महँगो साबित भएको छ। गत फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको सैन्य टकरावपछि इरानमा करिब ३,३७५ र लेबनानमा २,५०९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने इजरायल र खाडी क्षेत्रमा पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दो छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक निगरानी निकायका अनुसार इरानसँग हतियार निर्माणको स्तर नजिक पुगेको ६० प्रतिशत समृद्ध युरेनियमको ठूलो भण्डार रहेकाले अमेरिकाले आणविक निशस्त्रीकरणलाई नै आफ्नो प्रमुख सर्त बनाएको छ। इजरायल र हिजबुल्लाहबीचको युद्धविराम तीन हप्ताका लागि थपिए पनि दुवै पक्षले सैन्य चेतावनी जारी राखेका छन्। हर्मुज जलमार्गमा जारी गतिरोध र दुई देशबीचको कडा अडानका कारण तत्काल स्थायी शान्तिको सम्भावना कमजोर देखिएको छ।
