न्यूयोर्क । सशस्त्र द्वन्द्व र युद्धहरू विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाका लागि सबैभन्दा गम्भीर खतरा रहेको औँल्याउँदै भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को मुख्य र तत्कालको प्राथमिकता युद्धका मानवीय दुष्परिणामहरूलाई न्यूनीकरण गर्नु हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
मङ्गलबार सुरक्षा परिषद्मा आयोजित “फूड अन्डर फायर: द सेक्युरिटी काउन्सिल रोल इन मिटिगेटिङ ग्लोबल एन्ड लोकल फूड क्राइसेस” शीर्षकको खुला बहसमा बोल्दै राष्ट्रसङ्घका लागि भारतीय स्थायी प्रतिनिधि पी हारिसले वर्तमान समयका द्वन्द्वहरूले युद्ध भइरहेको क्षेत्रभन्दा धेरै टाढासम्म गम्भीर असर पारिरहेको बताउनुभयो।
“ऊर्जा बजार, रासायनिक मलको आपूर्ति, समुद्री यातायात, मानवीय आपतकालीन सहायता र कृषि व्यापारमा आएको अवरोधले क्षेत्रीय द्वन्द्वहरूले कसरी विश्वभरिको खाद्य सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट पारिसकेको छ,” हारिसले भन्नुभयो। उच्च आयातमा निर्भर रहने विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले यस्ता अवरोधहरूको अत्यधिक मार खेप्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले थप्नुभयो, “परिषद्को तत्कालको प्राथमिकता भनेकै द्वन्द्वका मानवीय असरहरूलाई घटाउनु हुनुपर्छ। यसका लागि सुरक्षित, द्रुत र बाधारहित मानवीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरूलाई समर्थन गर्नु आवश्यक छ।” साथै, सुरक्षा परिषद्ले लगाउने प्रतिबन्धहरूले मानवीय सहायता वा वैध खाद्य तथा कृषि व्यापारमा बाधा नपुर्याओस् भन्ने सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
यद्यपि, हारिसले खाद्य-सुरक्षित र उत्थानशील समाजको निर्माण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद्को नभई राष्ट्रिय सरकारहरू र राष्ट्रसङ्घका विकास नियोगहरूको भएको स्पष्ट पार्नुभयो। भारतले खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन तथा पिएम-किसान जस्ता कार्यक्रमहरूले ११ करोडभन्दा बढी कृषक परिवारलाई दिएको आर्थिक सहयोगबारे पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो।
भारतीय प्रतिनिधि हारिसले समुद्री व्यापारिक मार्गहरूमा आएको अवरोधबारे सामान्य रूपमा बोले पनि कुनै निश्चित द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको नाम उल्लेख गर्नुभएको थिएन। तर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भने विश्वव्यापी खाद्य आपूर्तिलाई खतरामा पारिरहेका तीन मुख्य कूटनीतिक/रणनीतिक क्षेत्रहरू—ब्ल्याक सी (काला सागर), हर्मुज जलडमरूमध्य र रातो सागर (रेड सी) को प्रत्यक्ष नाम लिनुभयो।
“युक्रेन युद्धले काला सागरमा युक्रेन र रुस दुवैबाट हुने खाद्यान्न र ऊर्जा निर्यातलाई प्रभावित पारिरहेको छ,” गुटेरेसले भन्नुभयो। उहाँले विश्वको २० प्रतिशत तेल र एक तिहाइ मल आपूर्ति हुने हर्मुज जलडमरूमध्यमा लगाइएको प्रतिबन्ध र अवरोधका कारण वस्तुहरूको मूल्य बढेको र उपलब्धता घट्दै गएको बताउनुभयो।
यो समस्या समाधानका लागि राष्ट्रसङ्घले हर्मुजमा मल र खाद्यान्न ढुवानीका लागि सुरक्षित करिडोर बनाउने व्यावहारिक खाका प्रस्ताव गरेको छ। यसैबीच, विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) का कार्यवाहक निर्देशक कार्ल स्काउले समुद्री व्यापारमा आएका गम्भीर अवरोधहरूले थप करोडौँ मानिसहरूलाई खाद्य असुरक्षाको जोखिममा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
