क्यानबेरा (एजेन्सी)। जापान र अष्ट्रेलियाले विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा देखिएको अवरोध र एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा यसको प्रभाव कम गर्न ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार क्यानबेरामा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजसँगको भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले वर्तमान तेल आपूर्ति सङ्कटले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा ‘अत्यन्त ठूलो प्रभाव’ पारेको बताइन्। इरान र इजरायलबीचको बढ्दो तनावका कारण रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोध सिर्जना भएपछि विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) को तथ्याङ्क अनुसार विश्वको कुल तेल आपूर्तिको करिब २० प्रतिशत होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै बाहिरिन्छ। उक्त मार्गबाट निर्यात हुने तेलको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूमा खपत हुने गर्दछ।
“होर्मुज जलडमरूमध्यमा देखिएको अवरोधले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको छ,” प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भनिन्, “ऊर्जा आपूर्तिलाई सुरक्षित र स्थिर बनाउन जापान र अष्ट्रेलियाले घनिष्ठ समन्वयमा काम गर्नेछन्।”
अष्ट्रेलिया जापानका लागि तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को प्रमुख स्रोत हो भने जापानले अष्ट्रेलियालाई डिजेल आपूर्तिमा सहयोग गर्दै आएको छ। दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको वार्तामा ऊर्जाका अतिरिक्त अर्थतन्त्र, रक्षा र महत्त्वपूर्ण खनिजको आपूर्ति शृङ्खलामा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति भएको छ।
अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री अल्बानीजले यो सहकार्यले दुवै देशलाई विश्वव्यापी आर्थिक तथा भूराजनीतिक चुनौतीहरू सामना गर्न थप सक्षम बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। अष्ट्रेलियाले आफ्नो खनिज स्रोतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विविधीकरण गर्न खोजिरहेको छ भने जापानले सेमिकन्डक्टर र इलेक्ट्रिक सवारी साधनका ब्याट्री निर्माणका लागि आवश्यक खनिजको सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न चाहेको छ।
रक्षा क्षेत्रमा पनि दुई देशबीचको साझेदारी गहिरिँदै गएको छ। गत वर्ष भएको १० अर्ब अष्ट्रेलियन डलरको सम्झौता बमोजिम जापानले अष्ट्रेलियालाई ‘मोगामी–क्लास स्टेल्थ’ युद्धपोतहरू उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
जापानले हालैको भियतनाम भ्रमणका क्रममा ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक’ अवधारणालाई जोड दिँदै क्षेत्रीय रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। मध्यपूर्वको तनाव र समुद्री मार्गमा उत्पन्न अवरोधका बीच यो द्विपक्षीय भेटघाटलाई क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले अर्थपूर्ण मानिएको छ।
