काठमाडौँ, ११ वैशाख – सरकारले संसद्को अधिवेशन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न बैठकका निर्णयहरू आज पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएका हुन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मिता पोखरेलले निर्णयहरू सुनाएको बताए।
संसद् अधिवेशन किन स्थगन?
पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले संसद्मा पर्याप्त विजनेस (बैठकको कार्यसूची, प्रक्रिया र औपचारिक तयारी) नभएकाले अधिवेशन स्थगन गर्नुपरेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “संसद्लाई पर्याप्त विजनेस दिनका लागि संसद् अधिवेशन स्थगित गरिएको हो। सरकारले विधेयकमार्फत कानुन बनाउने छ।”
पोखरेलले सरकार अध्यादेश ल्याउने पक्षमा नरहेको पनि बताए।
वैशाख ८ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा बोलाएको दुवै सदनको अधिवेशन विशेष कारण देखाउँदै स्थगन गर्न सिफारिस गरिएको पोखरेलले जानकारी दिए।
अन्य मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरू
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निम्न विषयमा निर्णय गरेको छ:
-
रोमानिया भ्रमण: वैशाख २१–२२ मा बुखारेष्टमा हुने नेपाल–रोमानिया द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको पहिलो बैठकमा परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने स्वीकृति।
-
कूटनीतिक फिर्ता: हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन फिर्ता बोलाइने।
-
सेनामा बढुवा: नेपाली सेनाका तीन सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गरिने।
-
कर्मचारी सरुवा: निजामती अन्तर्गत विभिन्न सेवाका २५ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा गरिने।
-
सहकारी बचत फिर्ता कोष: समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ताका लागि चक्रीय कोष स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ मा स्वीकृति।
-
गुठी जग्गा प्रतिवेदन: सार्वजनिक गुठी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ (मोहनरम भट्टराई) कार्यान्वयन गर्ने निर्णय।
-
विधेयक स्वीकृति: नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२; प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३; र मतदाता नामावली ऐन, २०८३ मा संशोधनका लागि बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति।
-
नियमावली संशोधन: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली स्वीकृत।
-
पर्यटन प्रतिष्ठान एकीकरण: नेपाल पर्वतीय प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई गाभेर नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन आदेश) स्वीकृत।
-
आरोग्य पर्यटन रणनीति: सन् २०२६–२०३५ को आरोग्य पर्यटन रणनीति तथा सन् २०२६–२०३० को कार्ययोजना स्वीकृत।
सुकुम्वासी स्थानान्तरणबारे
प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणको तयारीस्वरूप काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्वासी बस्तीहरू सुरक्षित स्थानमा सार्न लागिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार उपत्यकाका सुकुम्वासी बस्तीहरू वर्षेनि बाढीको जोखिममा रहने गरेकाले यसपटक बर्खा सुरु हुनुअघि नै ती क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिनेछ। यो कार्यका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गरिएको पोखरेलले बताए।
