नयाँ दिल्ली । १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको आयोजनाको तयारी गरिरहँदा जलवायु कार्य यस समूहको २०२६ एजेन्डाको मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि आएको छ। भारतले ऊर्जा रूपान्तरण, जलवायु उत्थानशीलता, क्रिटिकल मिनरल्स (महत्त्वपूर्ण खनिज) र जलवायु वित्तजस्ता विषयहरूमा ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासोन्मुख राष्ट्रहरू) को प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राख्न खोजिरहेको छ।
ब्रिक्सको अध्यक्षको रूपमा भारतले दिगो विकास, हरित वित्त, ऊर्जा सङ्क्रमण र जलवायु कार्यलाई मुख्य क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ। विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूले एकातिर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र अर्कोतिर जलवायु जोखिमको सामना गर्दै स्वच्छ प्रविधि अपनाउने दोहोरो चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्।
ब्रिक्सका लागि जलवायु संवाद केवल कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा मात्र सीमित छैन; यसले सुलभ र भरपर्दो ऊर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण, क्रिटिकल मिनरलको आपूर्ति शृङ्खला र विकासोन्मुख देशहरूका लागि वित्तको पहुँचलाई समेत समेट्छ।
११ पूर्ण सदस्य र १० साझेदार राष्ट्रहरूको विस्तारित संरचनासहित ब्रिक्सले आफ्नो बढ्दो आर्थिक प्रभावलाई विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको साझा जलवायु आवाजमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रमुख प्रश्न उठेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विकासोन्मुख देशहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा बढी व्यावहारिक सहयोग पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। सन् २०२५ को ब्राजिल सम्मेलनमा मोदीले भनेका थिए, “जलवायु वित्त, दिगो विकास र प्रविधि पहुँचजस्ता विषयमा ग्लोबल साउथले प्रायः औपचारिक आश्वासनबाहेक अरू केही पाएको छैन।”
ऊर्जा रूपान्तरण ब्रिक्सको जलवायु एजेन्डाको केन्द्रीय विषय हो। यद्यपि, सदस्य राष्ट्रहरूको ऊर्जा संरचना, विकासका प्राथमिकता र राष्ट्रिय परिस्थितिहरू फरक-फरक रहेका छन्।
गुरुग्राममा सम्पन्न ११औँ ब्रिक्स ऊर्जा मन्त्रीहरूको बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूले आ-आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थिति र ऊर्जा मार्गको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए। सो बैठकले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुका साथै ‘स्मार्ट ग्रिड र ऊर्जा भण्डारणका लागि ब्रिक्स डिजिटल सेन्टर अफ उत्कृष्टता’ को सुरुवात गरेको थियो।
स्वच्छ ऊर्जातर्फको यात्राले ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ (जस्तै लिथियम, कोबाल्ट, निकेल) को महत्त्वलाई बढाएको छ। इलेक्ट्रिक गाडी, ब्याट्री र नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीका लागि आवश्यक खनिजहरू जलवायु कार्य, ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका छन्।
२०२५ को ‘रियो दि जेनेरियो घोषणापत्र’ले zero-and-low-emission प्रविधिका लागि क्रिटिकल मिनरल्सको भूमिकालाई स्वीकार गर्दै निष्पक्ष, दिगो र उत्थानशील आपूर्ति शृङ्खलाको आह्वान गरेको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले पनि कुनै पनि देशले यस्ता प्राकृतिक स्रोतलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने र स्रोतसाधन सम्पन्न देशहरूले प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धिमा उचित हिस्सा पाउनुपर्ने बताएका थिए।
भविष्यको उत्सर्जन घटाउने प्रयास जत्तिकै महत्त्वपूर्ण जलवायु अनुकूलन पनि बनेको छ। नयाँ दिल्लीमा आयोजित १२औँ ब्रिक्स पर्यावरण मन्त्रीहरूको बैठकमा वन डढेलो नियन्त्रण, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय समुदायको सशक्तीकरणमा सहकार्य बढाउनेबारे छलफल भएको थियो।
तर, विकासोन्मुख देशहरूका लागि उत्सर्जन घटाउने र अनुकूलन दुवै काम सम्पन्न गर्न आवश्यक वित्तको पहुँच अनिवार्य छ। सन् २०२५ को ब्रिक्स सत्रमा बोल्दै मोदीले प्रविधि हस्तान्तरण र सुलभ वित्तविना जलवायु कार्य कुराकानीमा मात्र सीमित हुने चेतावनी दिएका थिए। उनले जलवायु महत्वाकांक्षा र वित्तबीचको अन्तर मेटाउने दायित्व विकसित देशहरूको भएको स्पष्ट पारेका थिए।
ब्राजिलको अध्यक्षतामा ब्रिक्सले सन् २०३५ सम्म विकासोन्मुख देशहरूका लागि १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। अब भारतको अध्यक्षतमा न्यू डेभलपमेन्ट बैंक (NDB) मार्फत ती प्रतिबद्धताहरूलाई सुलभ र सस्तो पुँजीमा कसरी ढाल्ने भन्ने मुख्य चुनौती छ।
आगामी दिल्ली शिखर सम्मेलनमा ब्रिक्सले जलवायु कार्यलाई द्रुत कार्बन कटौतीको दृष्टिकोणबाट मात्र नभई सुलभ ऊर्जा, प्रविधि पहुँच, समुदायको सुरक्षा र न्यायोचित रूपान्तरणको बृहत् विकास ढाँचाबाट अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
