सोल । दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योललाई सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका क्रममा गलत बयान दिएको अभियोगमा अदालतले १८ महिनाको निलम्बित जेल सजाय सुनाएको छ। मार्सल ल लागू गर्ने असफल प्रयासपछि गत वर्ष पदबाट हटाइएका युनमाथि लागेका अनेकौँ कानुनी मुद्दाहरूमध्ये यो पछिल्लो फैसला हो।
सोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले सोमबार युनलाई तीन वर्षको परीक्षणकाल (प्रोप्सन) सहित १८ महिनाको जेल सजायको फैसला सुनाएको हो। अदालतका अनुसार निर्वाचनका क्रममा युनले दिएका असत्य अभिव्यक्तिहरूले मतदाताको “निष्पक्ष निर्णय” क्षमतामा असर पारेको ठहर गरिएको छ।
फैसला सुन्दा युन अदालतमा शान्त देखिएका थिए र उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। उनका वकिलहरूले भने अदालतले तथ्य र निर्वाचन कानुनको गलत व्याख्या गरेको दाबी गर्दै माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्।
यो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भएमा हालको विपक्षी ‘पिपल पावर पार्टी’ (पिपिपी) लाई ठूलो आर्थिक धक्का लाग्नेछ। दक्षिण कोरियाली कानुनअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारलाई सरकारले चुनावी खर्च फिर्ता गर्दछ। तर, सोही कानुनमा यदि उम्मेदवार निर्वाचन कानुन उल्लङ्घनको मुद्दामा १० लाख वन (करिब ६८० अमेरिकी डलर) वा सोभन्दा बढी जरिवाना अथवा कडा सजायमा दोषी ठहरिएमा उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यदि सर्वोच्चले यो सजाय कायम राखेमा, पिपिटीले सन् २०२२ मा वर्तमान राष्ट्रपति लि जे म्योङलाई पराजित गर्दा सरकारबाट सोधभर्ना पाएको करिब ४० अर्ब वन (२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। पिपिटीका प्रवक्ता पार्क सुङ-हुनले भने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म यो मुद्दा निष्कर्षमा नपुगेको बताएका छन्।
जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार, युनले जनवरी २०२२ को एक अन्तर्वार्तामा आफ्नी पत्नी किम क्योन ही र एक ज्योतिषबीचको सम्बन्धलाई ढाकछोप गर्न झूट बोलेका थिए। ती ज्योतिष पछि युनकी पत्नी र युनिफिकेसन चर्चबीच बिचौलियाको काम गरी राजनीतिक लाभका लागि घुस लेनदेन गराएको अभियोगमा दोषी ठहर भइसकेका छन्।
यस्तै, सन् २०१२ मा सरकारी अधिवक्ता छँदा घुसखोरीको आरोप लागेका एक कर अधिकारीलाई रक्षा भटियाउने वकिल सिफारिस गरेको दाबी युनले डिसेम्बर २०२१ को पत्रकार सम्मेलनमा अस्वीकार गरेका थिए। अदालतले सो दाबीलाई पनि झूटो ठहर गरेको छ।
हाल हिरासतमा रहेका ६७ वर्षीय युनमाथि अन्य ६ वटा आपराधिक मुद्दाहरू चलिरहेका छन्। सन् २०२४ डिसेम्बर ३ मा एकाएक मार्सल ल घोषणा गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटका कारण उनलाई अप्रिल २०२५ मा पदबाट हटाइएको थियो। मार्सल लको प्रयासपछि संसद् भवन घेरेका सशस्त्र प्रहरी र सेनाको पर्खाल पन्छाउँदै सांसदहरूले सो कदमलाई अस्वीकृत गरेका थिए।
युनमाथि लागेको देशद्रोहको अभियोगमा गत फेब्रुअरीमा तल्लो अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाइसकेको छ, जसमा उनले पुनरावेदन गरेका छन्। यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को वैध छलफल नगरी मार्सल ल घोषणा गरेको र गिरफ्तारीमा अवरोध पुर्याएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसै महिना उनीमाथिको ७ वर्षको जेल सजाय सदर गरिसकेको छ। युनको कानुनी इतिहासमा सर्वोच्चबाट अन्तिम किनारा लागेको यो नै पहिलो मुद्दा हो।
