काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले ‘ओपेक प्लस’ समूह परित्याग गरेपछि तेल उत्पादक सात राष्ट्रहरूको महत्त्वपूर्ण बैठक आइतबार सुरु भएको छ। मध्यपूर्वमा जारी क्षेत्रीय तनाव र तेल आपूर्तिमा देखिएको असहजताका बीच बस्न लागेको यो बैठकलाई विश्व बजारले रणनीतिक रूपमा हेरेको छ।
युएईले गत अप्रिल २८ मा ओपेक र विस्तारित ओपेक प्लस समूहबाट बाहिरिने घोषणा गरेको थियो, जुन अप्रिल ३० देखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। सङ्गठनको एक प्रभावशाली सदस्यको बहिर्गमनपछि सङ्गठनले हालसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेका कारण पनि यो बैठकको निर्णयलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको हो।
अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको यस बैठकमा साउदी अरेबिया, रुस, इराक, कुवेत, अल्जेरिया, काजाखस्तान र ओमान सहभागी छन्। स्रोतका अनुसार बैठकले दैनिक करिब १ लाख ८८ हजार ब्यारेल तेल उत्पादन कोटा वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। यो वृद्धि मार्च र अप्रिल महिनामा गरिएको समायोजनकै निरन्तरता भए पनि यसपटक युएईको उपस्थिति र योगदान रहने छैन। कागजी रूपमा उत्पादन कोटा बढाइए पनि वास्तविक आपूर्तिमा उल्लेख्य परिवर्तन आउनेमा विश्लेषकहरूले संशय व्यक्त गरेका छन्। सङ्गठनका धेरै सदस्य राष्ट्रहरू हाल युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र ढुवानी मार्गमा देखिएका अवरोधका कारण आफ्नो पूर्ण क्षमतामा तेल उत्पादन गर्न असमर्थ छन्। विशेष गरी फारस खाडी क्षेत्रका प्रमुख उत्पादकहरू इराक, कुवेत र साउदी अरेबिया यी समस्याबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छन्।
यसैबीच, इरान र इजरायलबीचको बढ्दो तनावका कारण ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ क्षेत्रमा सिर्जना भएको अवरोधले तेल निर्यातलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। रुस–युक्रेन युद्धका कारण तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा रुसलाई केही आर्थिक लाभ मिले पनि युद्धकालीन परिस्थितिले गर्दा उसले आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन।
पछिल्ला वर्षहरूमा तेल उत्पादन क्षमतामा ठूलो लगानी गरेको युएईले सन् २०२७ सम्ममा दैनिक ५० लाख ब्यारेल तेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सङ्गठनले तोकेको उत्पादन कोटा र युएईको महत्वाकांक्षी लक्ष्यबीच तालमेल नमिलेपछि उसले समूह छाड्ने निर्णय लिएको देखिन्छ।
युएईको यो कदमले ओपेक प्लसभित्रको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याउने निश्चित छ। अन्य सदस्य राष्ट्रहरूमा पनि कोटा उल्लंघन र आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएकाले भविष्यमा सङ्गठनको एकता र विश्व तेल बजारमा यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। आइतबारको बैठकपछि जारी हुने औपचारिक वक्तव्यले बजारको दिशा र सङ्गठनको आगामी रणनीतिको थप स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
