काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताएका छन्। शिक्षा बजेटको करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने भएकाले शिक्षा सुधार र शिक्षक-कर्मचारीको सुविधामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरे। सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकम सशर्त अनुदान मात्र भएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत परिचालन गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्ने उदाहरणका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभ्यास प्रस्तुत गरे। शिक्षा प्रणालीका कमजोरीलाई विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सरकारले स्वीकार गरी सामूहिक रूपमा सुधारका लागि अघि बढ्नुपर्ने उनले जोड दिए। विसं २०२८ पछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जाका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित ऐनलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी दस्तावेज बनाइने उनले बताए।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्ष प्रस्तुत गरे। सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनअघि सबैको सहमतिमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव विधेयकमा समेटिने बताउँदै नयाँ शिक्षा ऐन विद्यार्थी र शिक्षकमैत्री हुने बताए। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार शिक्षकको दर्ता, स्थायी नियुक्ति, बढुवा तथा विद्यालय संरचनालगायत विषय विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्छ, साथै विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रविधिसँग जोड्ने व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिनुपर्छ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष काशीनाथ दङ्गाल र प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले पनि शिक्षा विधेयकलाई विद्यार्थी तथा शिक्षकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएका ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझाव समीक्षा गरेको हो। विराटनगरबाट सुरु भएको संवाद सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म पुगेर सम्पन्न भएको थियो, जसमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र शिक्षाविद्सँग विद्यालय शिक्षाका समस्या, चुनौती र सुधारका विषयमा छलफल भएको थियो।
२०८३ भाद्र २८
२०८३ भाद्र २८
