येरेभान । अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यानले युरोपेली सङ्घ (ईयू) मा सामेल हुने वा नहुने भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गरेको आग्रहलाई सोमबार अस्वीकार गरेका छन्। छिमेकी अजरबैजानसँगको भूराजनीतिक विवादमा मस्कोले आफ्नो रक्षा नगरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको अर्मेनियाले हालैका वर्षहरूमा पश्चिमा सहयोगीहरूको खोजी तीव्र पारेपछि मस्को र येरेभानबीचको दूरी बढेको हो। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले गत हप्ता युरोपेली सङ्घसँग अर्मेनियाको बढ्दो सामीप्यताको आलोचना गर्दै ‘जतिसक्दो चाँडो’ जनमत सङ्ग्रह गराउन आह्वान गरेका थिए। उनले ईयू र मस्कोको नेतृत्वमा रहेको युरेसियन इकोनोमिक युनियन (ईईयू) दुवैको सदस्यता एकैसाथ कायम राख्न असम्भव हुने चेतावनी समेत दिएका थिए।
रुसी दबाबको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पाशिन्यानले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक भिडियो सन्देश जारी गरी तत्काल जनमत सङ्ग्रह गर्नु अतार्किक हुने प्रस्ट पारेका छन्। दुई शक्ति समूहबीचको छनौट अपरिहार्य नहुँदासम्म अर्मेनियाले आधिकारिक रूपमा ईयू सदस्यताका लागि आवेदन नदिने वा उम्मेदवारको स्थिति प्राप्त गर्ने सम्भावनाको नजिक नपुग्ने उनको भनाइ छ। यसै सिलसिलामा मस्कोले गत शनिबार अर्मेनियाका लागि आफ्ना राजदूतलाई ‘परामर्श’ का लागि भन्दै फिर्ता बोलाएको थियो, जसलाई येरेभानको ईयूतर्फको झुकावप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा हेरिएको छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनको प्रसङ्ग कोट्याउँदै किएभले ईयूमा सामेल हुने प्रयास गरेसँगै त्यहाँको सैन्य परिदृश्य सुरु भएको भन्दै अर्मेनियालाई ब्रसेल्सतर्फ नढल्किन चेतावनी समेत दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री पाशिन्यानले आर्मेनिया–रुस सम्बन्ध हाल ‘परिवर्तनको चरणमा’ रहेको स्वीकार गर्दै रूससँग नयाँ, खुला र इमानदार सम्बन्ध निर्माण भइरहेको र त्यसमा आफूहरू सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। क्रेमलिनका अनुसार कजाकिस्तानमा आयोजित युरेसियन शिखर सम्मेलनको पार्श्वभागमा पुटिन र पाशिन्यानबीच हालै फोनवार्ता समेत भएको थियो र सो क्रममा पुटिनले पाशिन्यानलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएका थिए। औपचारिक रूपमा अर्मेनिया अझै पनि मस्को नेतृत्वको ईईयूको सदस्य रहे पनि सन् २०२३ मा अजरबैजानले तत्कालीन विवादित काराबाख क्षेत्रमा सैन्य कब्जा गरेपछि दुई देशको सम्बन्धमा तीव्र चिसोपन आएको हो। मस्कोले आफ्नो सुरक्षा सन्धि बमोजिम रक्षा गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै पाशिन्यानले सन् २०२४ मा मस्कोको नेतृत्वमा रहेको क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनामा अर्मेनियाको सहभागिता रोकेका थिए।
