काठमाडौँ । अमेरिका र इरानबीचको सम्भावित सम्झौतालाई लिएर कूटनीतिक अनिश्चितता थप गहिरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इरानसमक्ष नयाँ र परिमार्जित कडा प्रस्ताव पठाएको दाबी न्यूयोर्क टाइम्स र एक्सियोस जस्ता सञ्चारमाध्यमले गरे पनि त्यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन। यसैबीच, इरानका वरिष्ठ नेता मोहम्मद बाघेर गालिबफले राज्य टेलिभिजनमार्फत सन्देश जारी गर्दै इरानी जनताको अधिकार सुरक्षित नभएसम्म संसद्ले कुनै पनि सम्झौता अनुमोदन नगर्ने अडान राखेका छन्। तस्निम समाचार एजेन्सीका अनुसार दुवै पक्षबीच नियमित रूपमा संशोधन प्रस्तावहरू आदानप्रदान भइरहेका छन् भने इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अन्तिम निष्कर्ष नआउँदासम्म बाहिर आएका दाबीहरू अनुमान मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। तेहरानले आणविक वार्तामा ठोस प्रगति हुनुअघि आफ्नो रोक्का रहेको करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने सर्तसमेत अघि सारेको छ।
गत फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको यो वार्ता प्रक्रियाका बीच अमेरिका र इजरायलले गरेका हवाई तथा मिसाइल आक्रमणमा इरानको उच्च सुरक्षा र राजनीतिक नेतृत्वमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। अमेरिकाले इरानको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम ध्वस्त पार्ने उद्देश्य राखेको सन्दर्भमा अमेरिकी जनरल डान केनले अप्रिलमा इरानको ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेप्यास्त्र पूर्वाधार नष्ट गरिएको दाबी गरेका थिए। तर, अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनले आइतबार सार्वजनिक गरेको भू-उपग्रह तस्बिर विश्लेषणले सैन्य क्षतिको फरक चित्र देखाएको छ। रिपोर्टअनुसार, अमेरिकी आक्रमणबाट प्रभावित १८ वटा भूमिगत मिसाइल केन्द्रका ६९ सुरुङ प्रवेशद्वारमध्ये ५० वटाभन्दा बढी प्रवेशद्वार इरानले पुनः उत्खनन गरी सञ्चालनयोग्य बनाइसकेको छ। यसैबीच, इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्सले आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेको एउटा अमेरिकी सैन्य ड्रोन खसालेको दाबी गरे पनि वासिङ्टनले भने यस घटनाको पुष्टि गरिसकेको छैन।
विश्व तेल आपूर्तिको रणनीतिक मार्ग मानिने हर्मुज जलघाँटीको विवाद पनि वार्ताको केन्द्रमा छ। ट्रम्पले सम्झौतापछि इरानले उक्त जलघाँटी प्रयोग गर्ने जहाजहरूबाट कुनै शुल्क नलिने सहमति जनाएको दाबी गरे पनि इरानी एजेन्सी फार्सले मस्यौदामा त्यस्तो कुनै प्रावधान नरहेको उल्लेख गरेको छ। उल्टै इरानी सांसद अलिरेजा सलिमीका अनुसार, जलघाँटीमा इरानको व्यवस्थापन अधिकार र सार्वभौमिकता सुदृढ गर्दै प्रशासनिक शुल्क लगाउने सम्बन्धी विधेयक चाँडै इरानी संसद्मा प्रस्तुत गरिँदैछ। अप्रिलमा तेहरान र वासिङ्टनबीच भएको अस्थायी युद्धविरामका कारण खाडी क्षेत्रमा दैनिक आक्रमणहरू कम भए पनि पूर्ण शान्ति स्थापित हुन सकेको छैन। इरानले सम्भावित शान्ति प्रक्रियामा लेबनानको मुद्दा पनि समेटिनुपर्ने माग राखेको छ, जहाँ इजरायलले हिजबुल्लाहविरुद्ध सैन्य कारबाही विस्तार गरिरहेको छ।
इजरायल र हिजबुल्लाहबीच अप्रिल १७ मा भएको औपचारिक युद्धविराम व्यवहारमा असफल जस्तै भएको छ र दुवै पक्षले एकअर्कामाथि लगातार उल्लङ्घनको आरोप लगाएका छन्। लेबनानी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतबार दक्षिणी लेबनानको देइर जहरानीमा इजरायली आक्रमणबाट ३ महिलासहित ८ जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच, रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने मध्ययुगीन ब्युफोर्ट किल्ला इजरायली सेनाले नियन्त्रणमा लिएपछि क्षेत्रीय तनाव थप चुलिएको छ। एएफपीका पत्रकारहरूले उक्त ऐतिहासिक किल्लामा इजरायली झण्डा फहराइरहेको पुष्टि गरेका छन् भने इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले यस नियन्त्रणलाई युद्धको ‘नाटकीय परिवर्तन’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस नयाँ परिस्थितिपछि उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले सोमबार आपतकालीन बैठक बोलाएको कूटनीतिक स्रोतहरूले जनाएका छन्।
