काठमाडौँ | सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको दोस्रो चरणको कार्य आजदेखि सुरु भएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका बस्तीहरू हटाइसकेको पृष्ठभूमिमा आज वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि बाँकी क्षेत्रमा अभियान केन्द्रित गरेको हो। सहरी विकास मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको विभिन्न सरकारी निकायहरूको संयुक्त बैठकले यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेसँगै सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायहरू परिचालन भएका छन्। नदी किनारका सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले यसअघि नै साँझसम्मको समयसीमा तोकेर सूचना जारी गरेको थियो।
यस पटकको स्थानान्तरण प्रक्रियामा नागरिकको पहिचान र व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। बस्तीबाट सारिएका व्यक्तिहरूलाई सुरुमा बसमार्फत दशरथ रङ्गशालास्थित प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ तीनवटा छुट्टाछुट्टै कक्षबाट तथ्याङ्क सङ्कलन, सुकुम्वासी पहिचानका लागि स्वघोषणा र डिजिटल अभिलेख राख्ने कार्य भइरहेको छ। रङ्गशाला र होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्वास्थ्य सेवा, मानवीय सहायता र मनोपरामर्शको समेत व्यवस्था गरिएको छ भने सर्वसाधारणका ठुला सरसामानको सुरक्षा र भण्डारणमा सुरक्षा निकायले सहयोग गरिरहेका छन्।
सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र प्रमाणीकरण भएपछि मात्र उनीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म सहायता उपलब्ध गराउने र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने नीति लिएको छ। तर, सुकुम्वासीको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई भने होल्डिङ सेन्टरबाटै फिर्ता पठाइनेछ। यसका साथै, विगतमा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गरी व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएका वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूमाथि कडा छानबिन गरी कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। विपद्को जोखिम कम गर्न र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न सुरु गरिएको यो अभियानलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
