काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले २१ औँ शताब्दीको आधुनिक समाजमा पनि जाति र रङ्गभेदका कुरा गरिरहनुपर्ने अवस्था दुःखद् रहेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मानिसको ‘इनहेरेन्ट डिग्निटी’ (अन्तर्निहित मर्यादा) र आत्मसम्मान नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको उल्लेख गरेका हुन् ।
महानिरीक्षक कार्कीले सुरक्षालाई केवल भौतिक सुरक्षाको रूपमा मात्र नहेरी ‘मानवीय सुरक्षा’ को वृहत् रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनकाअनुसार भ्रूणको रक्षादेखि बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सर्वाङ्गीण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । उनले कानुनमा व्यवस्था भएपनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि व्यक्ति, संस्था र समग्र राज्य संरचना नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘आजको २१ औँ शताब्दीमा २०८२ सालमा, २०२६ मा आएर हामीले फेरि पनि जाति, रङ्गभेदका कुराहरू गरिराख्नुपर्ने अवस्थाको छिट्टै नै यसलाई अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको ऐक्यबद्धताका साथै अब दायित्व सिर्जना भएको छ । मानव–मानवको इनहेरेन्ट डिग्निटीको रक्षा गर्नुपर्ने मुलुकको मूल दायित्व हो । त्यसमा यसका संरचनामा रहेका सम्पूर्ण निकायहरू मुलुकको संविधानले प्रत्याभूत गरेका कुराहरू, त्यसपछाडि बन्ने कानुनहरूमा पनि प्रत्याभूत हुनुपर्ने कुराहरूलाई समेटेर यो प्रभावकारी परिचालनका कुराहरू छ । कानुनमा अलिकति व्यवस्था छ, संविधानमा व्यवस्था छ, कानुनमा पनि छ । तर जनस्तरबाट एउटा त पहिला एउटा व्यक्तिले के गर्ने भन्नेकुरा छ । त्यसपछि इन्स्टिच्युसनहरूले के गर्ने, राज्य संरचना एज अ होल के गर्ने। हामीले कहिलेकाहीँ यसो हेर्छौँ सोसल मिडियामा, मिडियामा मिडियाले पनि तपाईँ गोरो हुनलाई फलानो चिज लाउनुस् भन्छ । गोरोप्रतिको आशक्ति किन होला ? अब मलाई त खासै त्यो हुनुपर्ने जस्तो लाग्दैन, गोरोप्रतिको आशक्ति। एउटा त्यहाँनेर समस्या छ जस्तो लाग्छ हाम्रो मानसिकतामा । यो इन्डिभिजुअल मानसिकता पनि हो, सामूहिक पनि हो ।’
प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले दलित समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यका संरचनाहरूमा रहेका ‘बोटलनेक’ (अवरोध) हरू खुला गर्नुपर्ने बताए । न्यायमा पहुँचको कुरा गर्दा संस्कार, संस्कृति, शिक्षा र व्यवहारगत पक्षहरूमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । महानिरीक्षक कार्कीले प्रहरी पनि समाजकै संरचनाबाट बनेको हुनाले कानुन कार्यान्वयनमा सकारात्मकता ल्याउनु जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने ‘केही शिक्षाका कुरा र केही व्यवहारगत कुराहरूमा इन्डिभिजुअल व्यक्तिले गर्नुपर्ने, समूहले गर्नुपर्ने, त्यस्तै विभिन्न सांस्कृतिक रूपमा पनि सोच्नुपर्ने र राज्यले पुनर्संरचना गर्दै गर्दा अब नयाँ बन्ने जुन पार्लियामेन्टबाट त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने, खासखास ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने, सम्बोधन गर्ने बोटलनेकहरू खुला गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू छन् । जसमा अब हामीले सम्बोधन होला भन्ने अपेक्षा गर्छौँ र हामीलाई पनि त्यसरी काम गर्ने वातावरण पनि पुलिसको कुरा गर्दाखेरि पुलिस पनि समाजको संरचनाबाट बनेकै हुँदाखेरि त्यहाँनेर सबैले हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पोजिटिभिटी ल्याउँदाखेरि चाहिँ एकैचोटी सम्बोधन हुनसक्छ ।’
न्यायको पहुँचका लागि नयाँ बन्ने कानुन र संसदले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले औँल्याए । राज्यका खास–खास ठाउँमा पुगेका व्यक्तित्वहरूले आफ्नो कर्म र व्यवहारबाट समानताको उदाहरण पेस गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा नै नागरिकलाई समानता, न्याय र पहुँचका कुराहरू सिकाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
