काठमाडौँ, १८ भदौ । रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारमा खटिएको ‘ग्रीन आर्मी’को परिचय तथा वैधानिकता र बाढीले प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका श्रमिकको उद्धारबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेको छ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले ‘ग्रीन आर्मी’को गतिविधिबारे सरकारसँग स्पष्ट जानकारी माग्दै यसको वैधानिकता र उद्देश्यबारे छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार भदौ १८ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सैनिक पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित देखिएको ‘ग्रीन आर्मी’बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले उक्त समूहको परिचय, गठनको आधार र कानुनी हैसियतबारे स्पष्ट पार्न माग गरे।
केसीले ‘ग्रीन आर्मी’लाई अन्य मुलुकमा देखिएका निजी सैन्य समूहसँग तुलना गर्दै नेपालमा नेपाली सेनाबाहेक सैनिक प्रकृतिको पोसाक र संरचनामा अर्को समूह कसरी परिचालित भयो भन्ने प्रश्न उठाए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरिमोहन भण्डारीले पनि ‘ग्रीन आर्मी’बारे तत्काल छानबिन गर्न माग गरे। उनले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले गरेको उद्धार कार्यको प्रशंसा गर्दै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको ‘हरियो सेना’को वास्तविक पहिचान र उद्देश्य स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए।
सार्वजनिक विवरणअनुसार ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नामको समूह रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारमा परिचालित भएको देखिएको छ। समूहलाई गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्था भनिए पनि सदस्यले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक तथा बुट प्रयोग गरेको विषयले यसको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न उठेको हो।
सुरुङ उद्धारमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न
बैठकमा बाढीका कारण हिलो–माटोले थुनिएका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका श्रमिकको उद्धारबारे प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्तिमाथि पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाए।
प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार संसद्मा बाढी र हिलोमाटोले थुनिएका सुरुङ खोल्ने विशेषज्ञता नेपालमा मात्र नभई अन्य मुलुकमा पनि नभएको बताएका थिए।
कांग्रेस सांसद रेनुका काउचाले उक्त दाबीप्रति आपत्ति जनाउँदै सुरुङ उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भारतको उत्तराखण्डमा सुरुङमा फसेका ४१ श्रमिकलाई १७ दिनपछि उद्धार गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि उपलब्ध विशेषज्ञता र प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने तर्क गरिन्।
यसअघि विभिन्न विज्ञहरूले पनि बाढी र हिलोले थुनिएका सुरुङबाट उद्धार गर्ने विशेषज्ञता विश्वमै नभएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। भारत, चीन, पेरु र चिलीलगायत मुलुकमा जटिल सुरुङ उद्धारका उदाहरण रहेको उनीहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले पनि सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारमा उपलब्ध प्रविधि र स्रोतसाधन परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले ‘प्रविधि छैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्।
विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको माग
रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले भोटेकोशी बाढीले जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको तयारीबारे पुनः प्रश्न उठाएको बताए। उनले विपद्पछिको उद्धारसँगै पूर्वतयारी र नीतिगत कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका विषय संसद्मा निरन्तर उठिरहेका छन्। बुधबारको बैठकमा पनि प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूले उद्धारलाई तीव्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
(तस्वीरः ratopati.com )
