१८ भदौ, काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले कर तथा भन्सार छुट, कर्जा पुनर्संरचना र बीमा दाबी भुक्तानीमा सहजीकरणसहितको व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिन विभिन्न वित्तीय तथा करसम्बन्धी सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। सरकारी निर्णयबारे गोरखापत्रसहितका स्रोतले पनि पुष्टि गरेका छन्।
क्षतिग्रस्त सवारी पुनः आयातमा पूर्ण भन्सार छुट
बाढीका कारण मर्मतसम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बगाएका व्यावसायिक तथा ढुवानीका सवारीसाधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका सवारीसाधन पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, बाढीबाट पूर्ण रूपमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण नष्ट भएको परिमाणभन्दा बढी नहुने गरी पुनः आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल पनि पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ।
भन्सार महसुल तिरिसकेपछि भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा भने सोही प्रकृतिको वस्तु छ महिनाभित्र पुनः आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिनेछ।
कर बुझाउने म्याद कात्तिक २५ सम्म
बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा सोअनुसारको कर २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ।
बाढीबाट क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दाबी समायोजन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ। पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनमा रहेको खर्च कट्टीको सीमा नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भई पूर्वानुमानित आय विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिने निर्णय भएको छ।
कर्जा पुनर्संरचना र ब्याजमा सहुलियत
बाढीबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पनि सहुलियत दिइने भएको छ।
क्षतिको अवस्था, व्यवसाय तथा वस्तुको प्रकृति र बीमा दाबीलाई आधार मानेर ऋणीको अनुरोधमा एकपटक कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
बाढी प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा विद्यमान प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू गरिने निर्णय भएको छ।
क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन, मेसिनरी तथा उपकरण पुनः खरिद गर्न पनि कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। उद्योग वा व्यापार पुनः सञ्चालन तथा रोजगारी संरक्षणका लागि आवश्यक परे बैंकले ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भोटेकोशी विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रमा वित्तीय सेवा निरन्तर राख्न तथा बैंकिङ सेवा सहजीकरणका लागि विभिन्न सूचना तथा परिपत्र जारी गरिसकेको छ।
बीमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी
बीमा दाबीलाई छिटो टुंग्याउन सरल प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने व्यवस्था गरिने भएको छ।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बीमितलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। पुनर्बीमकले पनि बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन बीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा भुक्तानी सहजीकरणका लागि पहल अघि बढाएको थियो।
स्थानीय करमा पनि सहुलियतको आग्रह
बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत योगदान गरिएको रकमलाई सम्बन्धित संस्थाको सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिने गरी आवश्यक ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र आसपासका क्षेत्रमा मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। सरकारले बाढीपछि उद्धार, राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ।
