बाढी उद्धारमा देखिएको ‘ग्रीन आर्मी’ : सैनिक पोशाक, गैरसैनिक संस्था

संस्थाका संस्थापक तथा अध्यक्ष सविन शर्माका अनुसार ग्रीन आर्मीको अवधारणा २०७० सालबाट सुरु भएको हो। संस्था २०७७ भदौ ११ गते ‘मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी’का रूपमा दर्ता भएको छ। विद्यालयका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, वृक्षरोपण, सरसफाइ, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिइँदै आएको संस्थाको भनाइ छ।

पोशाकलाई सरकारी अनुमति भएको दाबी

सैनिक शैलीको पोशाक प्रयोगबारे शर्माले गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनासँग राय लिएर काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २०७८ साउनमा अनुमति प्राप्त गरिएको दाबी गरेका छन्। अनलाइनखबरले पनि पोशाक प्रयोगसम्बन्धी सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनुमति लिएको संस्थाको दाबी उद्धृत गरेको छ।

ग्रीन आर्मीका प्रमुख सल्लाहकार नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल रहेको संस्थाले जनाएको छ। पछिल्लो बाढीका क्रममा खनालको नेतृत्वमा करिब ११ जनाको टोली नुवाकोट पुगेको र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर स्वयंसेवी सहयोग गरेको संस्थाको दाबी छ।

संस्थाले आफू कुनै राजनीतिक दल, निजी सुरक्षा समूह वा सरकारी सुरक्षा संयन्त्र नभएको स्पष्ट पार्दै आएको छ। यद्यपि सैनिक शैलीको नाम र पोशाकका कारण विपद्का बेला यसको भूमिका, सरकारी निकायसँगको समन्वय र सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने भ्रमबारे प्रश्न उठेका छन्।