ओस्लो। विश्वभर सन् २०२५ मा राज्य–सम्बन्धित सशस्त्र द्वन्द्व दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । नर्वेको ओस्लोस्थित शान्ति अनुसन्धान संस्था (प्रियो) द्वारा प्रकाशित वार्षिक ‘द्वन्द्व प्रवृत्ति’ प्रतिवेदनले गत वर्ष ६५ वटा राज्य संलग्न सशस्त्र द्वन्द्व दर्ता भएको देखाएको हो । सन् १९४६ यताकै यो सबैभन्दा उच्च सङ्ख्या हो ।
प्रतिवेदनअनुसार भारत–पाकिस्तान, अफगानिस्तान–पाकिस्तान र कम्बोडिया–थाइल्यान्डबीचको सीमा तनावका साथै रुस–युक्रेन युद्ध र सिरियामा इजरायली सैन्य कारबाहीका कारण विश्वव्यापी सुरक्षा अवस्था ८० वर्षयताकै गम्भीर बनेको छ ।
अनुसन्धानकर्ता सिरी आस रुस्तादले यो तथ्याङ्कलाई असामान्य र निराशाजनक भन्दै एएफपीसँग भनिन्, “सामान्यतया केही सकारात्मक प्रवृत्ति देखिने भए पनि यसपटक तथ्याङ्क असामान्य रूपमा उच्च छ ।”
शीतयुद्धपछिको अवधिमा सन् २०२५ तेस्रो सबैभन्दा घातक वर्ष बनेको छ, जहाँ प्रत्यक्ष लडाइँ वा राजनीतिक हिंसामा परि करिब २ लाख ४५ हजार मानिसको मृत्यु भएको अनुमान छ । यसमध्ये नागरिकलाई लक्षित गरि गरिएका आक्रमणमा ७६ हजार ५०० जनाको ज्यान गएको छ, जुन सन् २०२४ को तुलनामा व्यापक वृद्धि हो ।
विशेषगरी सुडानको डार्फर क्षेत्रमा रहेको एल–फासेर सहरको घेराबन्दी र हिंसाका कारण मात्रै करिब ६० हजार मानिसको मृत्यु भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । शीतयुद्धपछि सन् १९९४ को रुवान्डा नरसंहार र सन् २०२१ को इथियोपियाको टिग्रे युद्धपछि यो तेस्रो ठूलो रक्तपातपूर्ण चरण हो ।
भौगोलिक आधारमा २९ वटा प्रमुख द्वन्द्वसहित अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र बनेको छ भने त्यसपछि क्रमशः एसिया, मध्यपूर्व, अमेरिका र युरोप रहेका छन् । रुस्तादका अनुसार पछिल्ला पाँच–छ वर्षमा धेरै ठूला द्वन्द्वहरू एकै समयमा सक्रिय भई आपसमा जोडिएकाले विश्व निरन्तर उच्च तीव्रताको द्वन्द्व चक्रमा फसेको छ ।
उप्पसाला विश्वविद्यालयको द्वन्द्व तथ्याङ्क कार्यक्रमको आधारमा तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले सशस्त्र हिंसालाई राज्य संलग्न द्वन्द्व, गैर–राज्य द्वन्द्व र नागरिकमाथि एकतर्फी हिंसा गरि तीन श्रेणीमा विभाजन गरेको छ ।
प्रतिवेदनले इजरायललाई गाजा, सिरिया, लेबनान, इरान र हुथी विद्रोहीविरुद्धको सैन्य कारबाहीका कारण हाल विश्वकै सबैभन्दा बढी आक्रामक सैन्य सक्रियतामा रहेको देशका रूपमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनपछि विश्वव्यापी हिंसा र सैन्य–आर्थिक दबाब दुवै बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
बढ्दो व्यापार अवरोध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कमजोर हुँदा विश्व थप ध्रुवीकृत बन्दै गएको छ । यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद् प्रभावहीन हुनुले पनि विश्वव्यापी द्वन्द्व नियन्त्रण कार्य थप कठिन बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
