नयाँदिल्ली । पश्चिमी देशहरूले म्यान्माको सैन्य नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्ल्याउने रणनीति लिइरहेका बेला भारतले भने सैन्य समर्थित प्रशासनसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र म्यान्माका सैन्य समर्थित राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङबीच नयाँदिल्लीमा भएको वार्तापछि भारतले ‘संलग्नता नै व्यावहारिक विकल्प’ भएको आफ्नो पुरानो नीति दोहोर्याएको हो।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भारतको नीति म्यान्माको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थामाथि टिप्पणी गर्ने उद्देश्यले निर्देशित नभएको स्पष्ट पारे। नयाँदिल्लीले म्यान्मासँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभन्दा संवाद कायम राख्नु नै बढी प्रभावकारी र उपयोगी हुने विश्वास राखेको उनले बताए।
सन् २०२१ मा म्यान्माको सेनाले निर्वाचित सरकारकी नेता आङ सान सुकीलाई पदच्युत गरी सत्ता कब्जा गरेपछि अमेरिका र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूले त्यहाँको सैन्य नेतृत्वमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। विपक्षीमाथिको दमन, जारी गृहयुद्ध र मानवीय सङ्कटका कारण म्यान्माको सैन्य सरकार अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको केन्द्रमा छ। तर, भारतले भने छिमेकी मुलुकसँग संवाद तोड्नु आत्मघाती हुने तर्क गरेको छ। सम्बन्ध विच्छेदले भन्दा संवाद र संलग्नताले मात्र सकारात्मक नतिजा दिने इतिहास रहेको दाबी विदेश सचिव मिस्रीको छ।
मानव अधिकारकर्मी र आलोचकहरूले भने मिन आङ ह्लाइङको यो भ्रमणले म्यान्माको सैन्य प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता दिने जोखिम बढाएको बताएका छन्। गत अप्रिलमा म्यान्मामा सैन्य नियन्त्रण बलियो बनाउने उद्देश्यले गराइएको भनिएको विवादास्पद निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिका रूपमा ह्लाइङको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। यसअघि उनी सन् २०१९ मा सैन्य प्रमुखका रूपमा भारत आएका थिए।
भारत र म्यान्माबीच १ हजार ६४३ किलोमिटर लामो खुला स्थलसीमा र बङ्गालको खाडीमा समुद्री सीमा जोडिएको छ। म्यान्माको द्वन्द्वग्रस्त चिन राज्य लगायतका क्षेत्रबाट भागेका हजारौँ शरणार्थीलाई भारतले आश्रय दिइरहेकाले पनि नयाँदिल्लीका लागि यो देश सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थायित्वका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दुवै देशले सीमा सुरक्षा, विद्रोही समूहविरुद्धको कारबाही र गुप्तचर सूचना आदानप्रदानमा लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका छन्।
विदेशी राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको नयाँदिल्ली भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय भेटवार्तापछि संयुक्त सञ्चारमाध्यम सम्बोधन गर्ने सामान्य परम्परा रहे पनि मोदी र ह्लाइङले यस पटक संयुक्त सम्बोधन गरेनन्।
द्विपक्षीय वार्तामा व्यापार, रक्षा, सीमा व्यवस्थापन, आर्थिक सम्बन्ध, प्रविधि साझेदारी, ऊर्जा र महत्त्वपूर्ण खनिजका परियोजनालाई गति दिने सहमति भएको छ। यसका साथै पछिल्लो समय दक्षिण-पूर्वी एसियामा तीव्र रूपमा फैलिएको साइबर अपराध र मानव बेचबिखन नियन्त्रणका विषयमा पनि गहन छलफल भएको जनाइएको छ। म्यान्माका अनलाइन ठगी केन्द्रहरूमा फसेका भारतीय नागरिकको उद्धारका लागि दुवै देशले काम गरिरहेको र पछिल्लो १८ महिनामा २ हजार ४०० भन्दा बढीको उद्धार गरिएको विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
भ्रमणका क्रममा म्यान्माका राष्ट्रपति ह्लाइङले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्कर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्।
