काठमाडौँ । कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
कांग्रेसले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र राज्य पक्षबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग दुवै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको ठहर गर्दै आयोगको सिफारिसलाई संवैधानिक दायराभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको कुरा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको बताएका छन्। मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्ष कार्कीमाथि दोष देखाएको र उनीमाथि नै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकाले कार्की आयोग निष्पक्ष नरहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। आम चुनाव हुनुपूर्व कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको भन्ने आफ्नो शङ्कालाई मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले बल पुर्याएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
त्यसैले, कार्कीमाथि तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्न पार्टीले सरकारसँग माग गरेको छ । आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण शान्तिपूर्ण विरोध, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहे पनि पछि त्यसमा योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक घुसपैठ भएको कांग्रेसले औँल्याएको छ । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी, हत्या र लुटपाटजस्ता अराजक गतिविधि भएको भन्दै कांग्रेसले त्यस्ता कार्यमा संलग्न भएको आशङ्का गरिएका सांसद तथा राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने र निर्दोषको ज्यान लिने वा लुटपाट गर्नेहरू जुनसुकै ओहदाका भए पनि राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचविना उनीहरूमाथि अपराध संहिताअनुसार कारबाही हुनुपर्ने कांग्रेसले माग समेत गरेको छ । यसैगरी, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन मानेकोतर्फ इङ्गित गर्दै कांग्रेसले दोषी देखिएका अधिकारीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेको स्मरण गराउँदै कांग्रेसले सरकारले आफ्नो जबाफदेहिता अङ्गीकार गरी यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाही अघि बढाउन र त्यसमा सरकारी वा राजनीतिक दबाब पर्न नदिन कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, आन्दोलनका क्रममा राज्यको बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र निःशुल्क उपचारसहितको पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र तथा व्यापारीको सम्पत्तिमा पुगेको हानि नोक्सानीप्रति राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै बिमा वा राज्यको कोषबाट उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। साथै, आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गर्नुपर्ने कांग्रेसले बताएको छ । लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रको रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने र राज्यले प्रदर्शन गर्ने क्रूरता पनि सर्वथा अनुचित हुने कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीलाई अराजक हिंसा तथा राज्यद्वारा भएको असंयम बल प्रयोग दुवै अस्वीकार्य छ। लोकतन्त्रको शक्ति नागरिक स्वतन्त्रता, संस्थागत संयम, विधिको शासन र उत्तरदायी सरकारमा निहित हुन्छ।’
