लन्डन । विदेशी नागरिकता लिएकै आधारमा ३६ जना गैरआवासीय नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ ।
उत्तर अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, अष्ट्रेलिया र अन्य देशहरूमा हजारौं नेपाली मूलका चिकित्सकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले मंगलबार उक्त निर्णयप्रति असहमति प्रकट गर्दै तत्काल सच्याउन अनुरोध गरेका छन् ।
अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन (संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल), अमेरिका नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, हेल्थ फाउन्डेसन नेपाल, नेपलिज डाक्टर्स एसोसिएसन यूके, अस्ट्रेलियन नेपलिज मेडिकल एण्ड डेन्टल एशोसिएसन तथा एनआरएनए ग्लोवल हेल्थ कमिटीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिललाई आफ्नो निर्णयमा पुनः समीक्षाका लागि औपचारिक अनुरोध गरेका हुन् ।
काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. कुञ्जाङ शेर्पालाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा उक्त निर्णय नेपालको संवैधानिक प्रतिवद्धता, एनआरएन ऐनका प्रावधान र देशको ‘हेल्थ केयर वर्कफोर्स’ को आवश्यकताहरूसँग मेल नखाने स्मरण गराइएको छ ।
‘३६ जना योग्य चिकित्सकलाई व्यावसायिक दुर्व्यवहार, क्लिनिकल अक्षमता र नैतिक उल्लङ्घनको कारण नभई केवल विदेशी नागरिकता आधार बनाएर चिकित्सा दर्ताबाट हटाइएको छ’, पत्रमा छ, ‘विदेशी नागरिकता प्रायः विदेशमा तालिम लिएका र काम गरेका चिकित्सकहरूका लागि एक व्यावसायिक र व्यक्तिगत आवश्यकता हो । तर, यसलाई व्यावसायिक मापदण्डको उल्लंघनका रूपमा व्यवहार गरिएको छ जुन न त कानूनी रूपमा उचित छ, न त प्रशासनिक रूपमा समानुपातिक नै ।’
पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको अधिकारको ग्यारेन्टी र ओरिजिनको आधारमा हुने भेदभावलाई निषेध गर्ने तर्फ पनि सचेत गराइएको छ । एनआरएन ऐन नेपालको विकासमा गैरआवासीय नेपाली (पेशेवरहरूसहित) को संलग्नतालाई औपचारिक र सहज बनाउन लागू गरिएको समेत स्मरण गराइएको छ ।
ती संस्थाहरुले विदेशी नागरिकताको आधारमा मात्र गैरआवासीय चिकित्सकहरूलाई हटाउने कार्य अस्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै काउन्सिललाई कुनै निर्णय गर्नुअघि औपचारिक कानुनी राय लिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
नेपलिज डाक्टर्स एसोसिएसन यूके अध्यक्ष डा. आरती हमालले आफ्नो संस्थामा आवद्ध धेरै चिकित्सकहरु समेत परेको जनाउँदै काउन्सिलको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय अनैतिक भएको बताइन् । डा. हमालले यो निर्णय बालेन सरकारको एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भन्ने नारा विपरीतसमेत भएको बताइन् ।
उनले काउन्सिलको निर्णयबाट प्रभावित चिकित्सकहरुलाई संयम भएर आफूहरुलाई सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरेकी छन् ।
उता, गैरआवासीय नेपाली संघले पनि काउन्सिलको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त निर्णयले सम्बन्धित चिकित्सकहरूको पेसागत भविष्य मात्र नभई विदेशमा कार्यरत सम्पूर्ण नेपाली चिकित्सक समुदायको मनोबलमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको संघको ठहर छ ।
‘संविधानले गैरआवासीय नेपालीको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा बसोबासको आधारमा चिकित्सकहरूको पेशागत पहिचानमाथि प्रश्न उठाउने वा खोस्ने कार्य न्यायोचित होइन’, संघले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘चिकित्सा पेशा मानव सेवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यस्ता निर्णयहरू गर्दा परामर्श, स्पष्ट आधार तथा प्रक्रियागत पारदर्शिता अनिवार्य रूपमा पालना गरिनु आवश्यक हुन्छ। तर सम्बन्धित चिकित्सकहरूसँग पूर्वजानकारी, समन्वय तथा संवादबिना नै गरिएको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’
सरकारले सीप हस्तान्तरण नीति अघि सारेको अवस्थामा उच्च दक्षता भएका चिकित्सकहरूलाई नै निरुत्साहित गर्नु गलत अभ्यास भएको संघको ठहर छ। ‘अतः ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्दै डायस्पोराको योगदानलाई सम्मान गर्ने र उनीहरूको सीप तथा दक्षताको उपयोग सुनिश्चित गर्ने समावेशी नीति निर्माण गर्न हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक संवादमार्फत न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवहारिक समाधान खोज्न पनि संघले अनुरोध गरेको छ ।
