नान्युकी (केन्या) । केन्याको मध्य क्षेत्रीय सहर नान्युकीमा अमेरिकी नागरिकसहितका विदेशी इबोला सङ्क्रमितहरूलाई राख्ने गरी स्थापना गर्न लागिएको उपचार तथा निगरानी केन्द्रको विरोधमा प्रदर्शन तीव्र बनेको छ। स्थानीय उच्च अदालतले उक्त सुविधा सञ्चालन र विदेशी बिरामीको आगमनमा अस्थायी रोक लगाएको दुई दिनपछि सोमबार सयौँ युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले इबोलाविरुद्ध नाराबाजी गर्दै लाइकीपिया एयर बेसको मुख्य प्रवेशद्वारसम्म पदयात्रा गरेका छन्। यही सैन्य आधार क्षेत्रभित्र अमेरिकी सरकारको योजनामा ५० शय्याको उपचार तथा आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि स्थानीय स्तरमा असन्तोष बढेको हो।
यो विवाद अदालतसम्म पुगेपछि केन्याको ल सोसाइटी र एक संवैधानिक निगरानी संस्थाले दायर गरेको संयुक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अन्तरिम रोक आदेश जारी गरेको छ। मुद्दा दायर गर्ने संस्थाहरूले केन्याको वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली विदेशी बिरामीको भार र इबोला जस्तो घातक रोगको व्यवस्थापन गर्न सक्षम नरहेको दाबी गरेका छन्। देशको सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधारका कारण विदेशी सङ्क्रमितहरूलाई देशभित्र ल्याएर उपचार गर्दा स्थानीय जनस्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्तिने तर्क उनीहरूको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार विदेशमा रहँदा इबोला सङ्क्रमित भएका आफ्ना नागरिकहरूलाई तत्काल अमेरिका फिर्ता लैजानुको सट्टा केन्यास्थित यसै केन्द्रमा राखेर उपचार गर्ने तयारी थियो। शुक्रबारसम्ममा ५० वटा आइसोलेसन शय्यासहित यो केन्द्र तयार हुने प्रशासनिक अधिकारीहरूले नाम नछाप्ने सर्तमा बताएका थिए। तर, केन्या सरकारले भने यो केन्द्र केवल अमेरिकी नागरिकका लागि मात्रै लक्षित नभएको दाबी गरेको छ। केन्याका स्वास्थ्य मन्त्री एडेन डुअलेले आइतबार एक स्पष्टीकरण जारी गर्दै उक्त सुविधा ‘सबैका लागि’ खुला रहने र यसलाई अमेरिकी नागरिकहरूसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने उल्लेख गरे।
विवादकै बीच अमेरिकी सरकारले केन्याको इबोला प्रतिकार तथा तयारी कार्यक्रमका लागि ३५ लाख अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार वासिङ्टनले केन्याको स्वास्थ्य प्रणालीको तयारीका लागि उक्त रकम प्रतिबद्ध गर्न चाहेको हो। अमेरिकी वित्तीय सहयोगको प्रस्ताव आए पनि स्थानीय विरोध र कानुनी अड्चनका कारण केन्द्रको भविष्य अन्योलमा परेको छ। यस प्रकरणले केन्यामा वैदेशिक सहयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य र देशभित्रको स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षमतामाथि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ र अब अदालतको अन्तिम फैसलामाथि सबैको चासो केन्द्रित छ।
