जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका बीच इरानमा मानवअधिकारको अवस्था भयावह बन्दै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक विवरणअनुसार युद्ध सुरु भएयता इरानले कम्तीमा २१ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ भने ४ हजारभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार कार्यालयका अनुसार सन् २०२६ को जनवरीमा भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकामध्ये ९ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ। त्यसैगरी, १० जनालाई विपक्षी समूहमा आबद्ध भएको र २ जनालाई जासुसीको अभियोगमा मृत्युदण्ड दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुर्याएको आरोपमा ४ हजारभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेको अनुमान गरिएको छ।
मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हिरासतमा रहेका धेरै व्यक्तिहरूलाई जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको, यातना दिइएको र अमानवीय व्यवहार गरिएको बताएका छन्। टर्कले इरानी अधिकारीहरूले जबरजस्ती ‘अपराध स्वीकार’ गराएर नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित पारेको उल्लेख गरे।
उनले इरान सरकारलाई तत्काल मृत्युदण्डको प्रक्रिया रोक्न, निष्पक्ष कानुनी प्रणाली सुनिश्चित गर्न र विना आधार हिरासतमा राखिएकाहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न आह्वान गरेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि इरानले राजनीतिक प्रतिशोध र विभिन्न आरोपमा हरेक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा मृत्युदण्ड दिने गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।
