जेनेभा। घातक हान्ता भाइरस र इबोला सङ्क्रमणको नयाँ लहरसँगै विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रमा उब्जिएका चुनौतीका बीच विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को वार्षिक महासभा सोमबार जेनेभामा सुरु भएको छ। अमेरिका र अर्जेन्टिना संस्थाबाट बाहिरिने घोषणाले सिर्जना गरेको अनिश्चितताका बीच सदस्य राष्ट्रहरू आगामी रणनीति तय गर्न आगामी शनिबारसम्मका लागि बैठकमा जुटेका हुन्। यसपटकको महासभामा महामारी पूर्वतयारी, सङ्गठनको वित्तीय स्थायित्व र विश्वव्यापी स्वास्थ्य संयन्त्रको भविष्य मुख्य एजेन्डा बनेका छन्।
क्रुज जहाजमा देखिएको दुर्लभ हान्ता भाइरस र कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुनः फैलिएको इबोला सङ्क्रमण महासभाको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश नभए पनि छलफलमा यी विषयले प्राथमिकता पाउने देखिएको छ। कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार डब्लुएचओले यी स्वास्थ्य सङ्कटलाई विश्वव्यापी सहकार्यको अपरिहार्यता पुष्टि गर्ने कडीका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। नाम नखुलाउने सर्तमा एक कूटनीतिज्ञले एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार यस्ता सङ्कटले अमेरिका र अर्जेन्टिनालाई सङ्गठनमै फर्किन दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
अमेरिकी सहयोग रोकिँदा डब्लुएचओले गत वर्ष बजेट कटौती र कर्मचारी निष्कासनजस्ता ठूला धक्काहरू बेहोर्नुपरेको थियो। तर, डब्लुएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले अप्रिलको अन्त्यमा सङ्गठन कठिन अवस्था पार गर्दै स्थायित्वतर्फ अघि बढेको दाबी गरेका थिए। पर्यवेक्षकहरूका अनुसार संस्थाले आगामी दुई वर्षका लागि आवश्यक न्यूनतम स्रोत जुटाउन सफल भएको छ।
जेनेभास्थित ग्राजुएट इन्स्टिच्युटकी विश्व स्वास्थ्य केन्द्रकी सह–निर्देशक सुरी मुनले वर्तमान सङ्कटले निष्पक्ष र बलियो वित्तीय आधार भएको डब्लुएचओको आवश्यकतालाई पुनः पुष्टि गरेको उल्लेख गरेकी छन्। यसै साता आगामी वर्ष हुने डब्लुएचओको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सम्भावित उम्मेदवारहरूको नामसमेत बाहिर आउने अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २०२५ मा कार्यभार सम्हालेकै दिन डब्लुएचओबाट बाहिरिने सूचना दिएका थिए भने अर्जेन्टिनाले पनि सोही कदम पछ्याएको थियो। यद्यपि, डब्लुएचओको विधानमा सदस्य राष्ट्र स्वतः बाहिरिने स्पष्ट प्रावधान नभएकाले यी देशको बर्हिगमनलाई संस्थाले अझै औपचारिक मान्यता दिएको छैन।
अमेरिकाले बाहिरिने सूचना दिए पनि सन् २०२४ र २०२५ को नवीकरण तथा अन्य शुल्कबापतको करिब २६ करोड अमेरिकी डलर बुझाउन बाँकी छ, जसले उसको कानुनी स्थितिलाई अन्योलमा पारेको छ। इजरायलले अर्जेन्टिनाको फिर्तीलाई अनुमोदन गर्न कार्यकारी बोर्डमा प्रस्ताव लगे पनि अमेरिकाको बहिर्गमनबारे सदस्य राष्ट्रहरू हाल मौन नै बस्न चाहेका छन्।
सन् २०२५ मा पारित ऐतिहासिक महामारी सन्धिको कतिपय बुँदामा धनी र विकासशील देशहरूबीचको मतभेद अझै सुल्झिएको छैन, जसका कारण वार्ता आगामी वर्षसम्म लम्बिने देखिएको छ। यसपटकको सभामा डब्लुएचओ, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कोष र अन्य स्वास्थ्य निकायहरूबीचको कार्यक्षेत्र दोहोरिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न संरचनागत सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा विमर्श हुँदैछ।
महामारी तयारी तथा प्रतिकारसम्बन्धी स्वतन्त्र प्यानलकी सह–अध्यक्ष एवं न्युजिल्यान्डकी पूर्वप्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्कले विश्वव्यापी र क्षेत्रीय तहमा स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। क्यानाडाकी स्वास्थ्यमन्त्री मार्जोरी मिचेलले प्रमुख देशहरूको बहिर्गमनलाई डब्लुएचओले आफ्नो रणनीति पुनरावलोकन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएकी छन्।
यसैबीच, ‘नलेज इकोलोजी इन्टरनेसनल’ का थिरु बालासुब्रमण्यमले वित्तीय अभावका कारण सङ्गठनले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील कार्यक्रमहरूमा पहिले नै कटौती गर्न थालेको आरोप लगाएका छन्। महासभामा युक्रेन, प्यालेस्टाइन र इरानसम्बन्धी भूराजनीतिक प्रस्तावहरू पनि पेश हुने भएकाले बैठक निकै उतारचढावपूर्ण हुने अनुमान छ।
