सन् २०२५ मा इरानमा मृत्युदण्डको दरमा ठूलो वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। नर्वेस्थित इरान मानव अधिकार (IHR) र पेरिसस्थित टुगेदर एगेन्स्ट द डेथ पेनाल्टी (ECPM) द्वारा जारी संयुक्त प्रतिवेदनअनुसार, सो वर्ष कम्तीमा १,६३९ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ, जुन सन् १९८९ पछिकै उच्च सङ्ख्या हो। यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्ष २०२४ को तुलनामा ६८ प्रतिशतले बढी हो। प्रतिवेदनले यस अवधिलाई राज्यद्वारा दमनको औजारका रूपमा मृत्युदण्ड प्रयोग भइरहेको सङ्केतका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
मृत्युदण्ड पाउनेमा ४८ जना महिला रहेका छन्, जुन पछिल्लो दुई दशकयताकै उच्च सङ्ख्या हो। प्रतिवेदनअनुसार दैनिक औसत चारभन्दा बढी व्यक्तिलाई फाँसी दिइएको छ र यो तथ्याङ्क ‘न्यूनतम अनुमान’ मात्र हुनसक्ने जनाइएको छ, किनभने धेरै घटनाहरू आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक हुँदैनन्। विश्लेषकहरूका अनुसार यो वृद्धि केवल आपराधिक कारबाही मात्र नभई राजनीतिक सन्देश पनि हो, जसको उद्देश्य समाजमा डरको वातावरण सिर्जना गरेर सम्भावित विरोधलाई दबाउनु देखिन्छ।
यस अवधिमा विशेषगरी कुर्द र बलुचजस्ता जातीय तथा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू असमान रूपमा प्रभावित भएका छन्। मृत्युदण्ड दिइएकामध्ये करिब आधा व्यक्तिहरू लागुऔषधसम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहरिएका थिए भने महिलाहरूको हकमा धेरैजसो आफ्ना पति वा मङ्गेतरको हत्या अभियोगमा सजाय पाएका थिए। अधिकार समूहहरूले तीमध्ये धेरै महिला हिंसात्मक सम्बन्धमा रहेको दाबी गरेका छन्। फेब्रुअरी २०२६ मा सुरु भएको क्षेत्रीय तनाव र आन्तरिक विरोध प्रदर्शनका बीच पनि इरानले मृत्युदण्डको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ, जसमा प्रदर्शनकारी र दोहोरो नागरिकता भएका व्यक्तिहरू समेत समावेश छन्। इरान हाल विश्वमै प्रतिव्यक्ति आधारमा सबैभन्दा बढी मृत्युदण्ड दिने मुलुकमध्ये एकको रूपमा देखिएको छ।
