असम, केरला र पुडुचेरीमा बिहीबारदेखि सुरु भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को राजनीतिक सामर्थ्य मापन गर्ने महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको छ। विपक्षी दलहरूको बलियो पकड रहेका क्षेत्रहरूमा भाजपाले आफ्नो प्रभाव कति विस्तार गर्न सक्छ भन्ने कुराको फैसला यी चुनावहरूले गर्नेछन्। वर्तमानमा असम र पुडुचेरीमा भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) सत्तासीन छ भने केरलामा विपक्षी गठबन्धनको बर्चस्व रहेको छ। यसै महिनाको अन्त्यमा पश्चिम बङ्गाल र तमिलनाडुमा पनि निर्वाचन हुने तय भएको छ, जसको अन्तिम परिणाम आगामी मे ४ सम्ममा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
चुनावी सरगर्मी बढिरहँदा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण सिर्जित ऊर्जा सङ्कट र खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणमा ठुलो चिन्ता उत्पन्न गराएको छ, जसले मतदानको प्राथमिकतालाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। सन् २०२४ को राष्ट्रिय निर्वाचनपछि क्षेत्रीय दलहरूको सहयोगमा निर्भर रहनुपरेको भाजपाका लागि यो निर्वाचन आफ्नो प्रभुत्व पुनर्स्थापित गर्ने र सङ्घीय सरकारको स्थितिलाई थप मजबुत बनाउने अवसर पनि हो। विशेष गरी उत्तरपूर्वी राज्य असममा भाजपाले विवादास्पद आप्रवासन मुद्दा र बङ्गाली भाषी मुस्लिमहरूको ‘अवैध प्रवेश’लाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएर सत्ता जोगाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ।
दक्षिण भारतको केरलामा भने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक बर्चस्वलाई चिर्न भाजपाले ठुलो राजनीतिक लगानी गरिरहेको छ। त्यस्तै, पुडुचेरीमा भाजपाले क्षेत्रीय दलहरूसँगको गठबन्धनमार्फत आफ्नो स्थिति सुदृढ बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, पश्चिम बङ्गालको निर्वाचन निकै पेचिलो बन्ने देखिएको छ, जहाँ विगत तीन कार्यकालदेखि सत्ता सम्हालिरहेको तृणमूल कांग्रेस र भाजपाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। मतदाता सूची संशोधनको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादले त्यहाँको राजनीतिक वातावरण थप तनावपूर्ण बनाएको छ। विपक्षीहरूले मतदाता सूची परिमार्जनका नाममा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् भने निर्वाचन आयोगले प्राविधिक शुद्धीकरणका क्रममा नक्कली र दोहोरिएका नामहरू मात्र हटाइएको स्पष्ट पारेको छ।
