ब्रसेल्स । युरोपेली सङ्घ (इयू) ले हङ्गेरीका लागि यसअघि रोक्का गरिएको रकममध्ये १६ अर्ब युरो (करिब । १९ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढी रकम निकासा गर्ने भएको छ । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले शुक्रबार ब्रसेल्समा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुराको जानकारी दिएकी हुन् ।
हङ्गेरीका नवनिर्वाचित युरोप समर्थक प्रधानमन्त्री पिटर मग्यारसँगको वार्तापछि आयोगकी अध्यक्षले पूर्व प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानको कार्यकालमा रोक्का गरिएको सो रकम जारी गर्ने घोषणा गरेकी हुन् । ओर्बानको शासनकालमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीतका कार्य, भ्रष्टाचार तथा लैङ्गिक एवं यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एलजिबिटिक्यू) अधिकारको उल्लङ्घन भएको भन्दै इयूले बुडापेस्टका लागि छुट्याइएको करिब १८ अर्ब युरो रोक्का गरेको थियो ।
“हामी हङ्गेरीमा परिवर्तनको बलियो हावा महसुस गर्न सक्छौँ,” भोन डेर लेयनले भनिन्, “केही हप्तामा तपाईंले लामो समयदेखि बाँकी रहेका सुधारहरूलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ ।”
गत अप्रिलको निर्वाचनमा राष्ट्रवादी नेता ओर्बानलाई पराजित गरेका नयाँ प्रधानमन्त्री मग्यारका लागि यो निर्णयलाई ठूलो राजनीतिक सफलताका रूपमा हेरिएको छ । यो रकमले हङ्गेरीको कमजोर अर्थव्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बदलामा ब्रसेल्सले युक्रेनको इयू सदस्यता वार्तालगायतका विषयमा बुडापेस्टले विगतमा खडा गरेका अवरोधहरू हट्ने विश्वास लिएको छ ।
निकासा हुन लागेको रकमको ठूलो हिस्सा (१० अर्ब युरोभन्दा बढी) इयूको कोभिड रिकभरी कोषको हो । यसका लागि हङ्गेरीले आगामी अगस्टको अन्त्यसम्ममा नयाँ कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । भोन डेर लेयनका अनुसार सो रकमको निकासा हङ्गेरीले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका सुधार र सहमति भएका लगानीका शृङ्खलाहरूको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ ।
यसअघि सन् २०२४ मा पोल्यान्डमा युरोप समर्थक प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कको सरकार गठन हुनासाथ इयूले पोल्यान्डका लागि पनि अर्बौँ युरोको रोक्का कोष यसै गरी फुकुवा गरेको थियो ।
आफ्नो कार्यकालमा मस्कोसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दै इयूका नीतिहरूको विरोध गर्दै आएका ओर्बानले संवैधानिक अदालत, सार्वजनिक अभियोजनकर्ताको कार्यालय र ‘कोर्ट अफ अडिट’ जस्ता निकायहरूमा आफ्ना निकटका व्यक्तिहरू नियुक्त गरी नियन्त्रण कायम गरेका थिए ।
संसद्मा स्पष्ट बहुमत रहेका मग्यारले सत्ता सम्हालेलगत्तै केही महत्त्वपूर्ण सुधारका कदमहरू चाल्न सुरु गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) बाट बाहिरिने ओर्बानको पूर्वयोजनालाई उल्टाउँदै बुधबार हङ्गेरीको संसद्ले आइसिसीमै रहने पक्षमा मतदान गरेको छ । अर्कोतर्फ, हङ्गेरीको प्रहरीले ओर्बानको पालामा प्रतिबन्ध लगाइएको एलजिबिटिक्यू कार्यक्रममाथिको बन्देज फुकुवा गरिएको जनाउँदै अर्को महिना बुडापेस्टमा हुने ‘प्राइड परेड’ लाई रोक्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
