काठमाडौं । इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच बढ्दो सैन्य तनावलाई मत्थर पार्न ४५ दिनको युद्धविराम र रणनीतिक महत्त्वको ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ पुनः खोल्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारिएको छ। इजिप्ट, पाकिस्तान र टर्कीका मध्यस्थकर्ताहरूले तयार पारेको यो मस्यौदा इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र अमेरिकी मध्यपूर्व दूत स्टिव विटकफलाई पठाइएको भए तापनि दुवै पक्षबाट हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। यो प्रस्तावले अस्थायी युद्धविरामको अवधिमा गहन वार्ता गरी स्थायी शान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, इरानले आर्थिक क्षतिपूर्ति र सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोजिरहेको छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तोकिएको समयसीमाभित्र जलमार्ग नखोलिए इरानी पूर्वाधारमा कडा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ, जसका कारण सहमतिको सम्भावना अझै अनिश्चित देखिन्छ।
यसैबीच, युद्धको मैदानमा हिंसा झनै भयावह बन्दै गएको छ। आइतबार र सोमबार इरानका विभिन्न सहरमा भएका आक्रमणमा कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा तेहरान नजिकैको एस्लामसारमा भएको हवाई हमलामा मात्रै १५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तेहरानको सरिफ युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा भएको आक्रमणले शैक्षिक गतिविधि ठप्प पार्दै विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पस छोड्न बाध्य बनाएको छ। सैन्य पक्षमा पनि इरानले ठूलो धक्का बेहोरेको छ; रिभोलुसनरी गार्डका गुप्तचर प्रमुख मेजर जनरल माजिद खादेमी लक्षित आक्रमणमा मारिएका छन्। इजरायलले उक्त कारबाहीको पुष्टि गर्दै इरानका शीर्ष सैन्य नेतृत्व र स्टिल तथा पेट्रोकेमिकल उद्योगहरूलाई क्रमिक रूपमा निशाना बनाइरहेको दाबी गरेको छ।
यो द्वन्द्वको राप अब खाडी क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूसम्म पनि फैलिएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको फुजैराह र अबु धाबीमा ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमणबाट क्षति र सर्वसाधारण घाइते भएका छन् भने इजरायलका हाइफा र मध्य क्षेत्रका आवासीय भवनहरूमा पनि क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट आगलागी र मानवीय क्षति भएको छ। फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको यस युद्धले हजारौँको ज्यान लिइसकेको छ र होर्मुज जलडमरूमध्य बन्द हुँदा विश्वको करिब २० प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध भई अन्तर्राष्ट्रिय बजार अस्थिर बनेको छ। यस संकटको बीचमा दक्षिण कोरिया जस्ता राष्ट्रहरूले वैकल्पिक ऊर्जा मार्गको खोजी तीव्र पारेका छन्। युद्ध र सैन्य रणनीतिका बीच इरानले आन्तरिक प्रदर्शनकारीलाई दिएको मृत्युदण्डले मानव अधिकारका क्षेत्रमा थप अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना निम्त्याएको छ, जसले समग्र द्वन्द्वलाई झनै जटिल बनाएको छ।
