काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको फौजदारी मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय यतिबेला न्यायिक परीक्षणको घेरामा परेको छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्धका गम्भीर अभियोगहरू हटाउन दिएको स्वीकृतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ जारी छ ।
रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुने भएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएपनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
अघिल्लो सरकारको पालामा विभिन्न सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन गरेको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँ, कास्की, रूपन्देही, चितवन र पर्सा गरी पाँच जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । ती मुद्दाहरूमा सहकारी ठगीका साथै ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को समेत अभियोग लगाइएको थियो । तर, वर्तमान महान्यायाधिवक्ता बरालले ती दुई गम्भीर अभियोगहरू हटाउन गत माघमा निर्णय गरेपछि यो विषय विवादित बनेको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोग संशोधन गर्नुका पछाडि मुख्यतया चारवटा आधारहरू अघि सारेको छ । पहिलो आधारका रूपमा, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुलाई लिइएको छ । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चल्दा कानुनी जटिलताका कारण मिलापत्र गर्न नमिल्ने र यसले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्तामा अवरोध पुग्ने दाबी महान्यायाधिवक्ताको छ ।
त्यस्तै, संसदीय विशेष छानबिन समितिले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखेकाले गम्भीर अभियोगहरूले समस्या समाधानमा बाधा पुर्याउने निष्कर्ष निकालिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ३६ को प्रावधानलाई समेत टेक्दै महान्यायाधिवक्ता बरालले अभियोग संशोधनको निर्णय लिएकी थिइन् । गत माघ ३० मा गरिएको प्रारम्भिक निर्णयमा ‘निज (रवि लामिछाने) को हकमा मात्र’ भनिए पनि दुई दिनपछि त्यसलाई सच्याउँदै सबै आरोपितका लागि लागू हुने बनाइएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कदम कानुनविपरीत र आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने नियतले प्रेरित रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज पौडेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा भइरहेको यो सुनुवाइले अबको केही दिनभित्रै निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई सदर गरेमा लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू खारेज हुनेछन् । यसले उनलाई सांसद पदमा रहन आइपर्ने कानुनी अड्चन हट्नेछ भने पीडित पक्षसँग मिलापत्र गर्ने बाटो पनि खुल्नेछ । तर, यदि अदालतले उक्त निर्णय बदर गरिदिएमा उनीमाथि गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू यथावत रहनेछन्, जसले उनको राजनीतिक भविष्य र संसदीय हैसियतलाई संकटमा पार्न सक्ने देखिन्छ ।
