११ कात्तिक, काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएका विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपालले उपग्रह प्रविधिको उपयोग, तथ्याङ्क आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार थाइल्यान्डको बैङ्ककमा आयोजित एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा यस्तो धारणा राखेका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इस्क्याप) र थाइल्यान्ड सरकारको सहआयोजनामा सम्मेलन भइरहेको छ ।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपहिरो, पहिरो तथा बाढीजस्ता विपद् सीमापार प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले समयमै सूचना प्राप्त गर्ने प्रणाली र देशहरूबीच प्रविधिगत सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
उनले हालै लाङटाङको लिरुङ क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो तथा बूढीगण्डकी क्षेत्रमा गएको पहिरोबाट भएको जनधनको क्षति र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा परेको असरबारे सम्मेलनमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सरकारको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार पछिल्लो विपद्बाट करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति तथा आर्थिक प्रभाव परेको र पुनःस्थापना एवं पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने विवरण उनले प्रस्तुत गरे । सरकारी आकलनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले बैङ्कक मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाको स्वागत गर्दै सन् २०२६ देखि २०३० सम्म कार्यान्वयन हुने योजनाको तेस्रो चरणमा उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको साझेदारी, विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली र प्राविधिक सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विश्वव्यापी उत्सर्जनको करिब ०.०१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याए । स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीको संरक्षण र विस्तारलाई जलवायु परिवर्तनविरुद्धको प्रयाससँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सम्मेलनकै अवसरमा बिहीबार, अक्टोबर २९ मा नेपाल र यूएन इस्क्यापको संयुक्त आयोजनामा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म : भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का पाठ’ विषयक क्षेत्रीय संवाद आयोजना हुँदैछ । उक्त संवादमा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा देखिएको विपद्को अनुभवका आधारमा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा एकपछि अर्को विपद् फैलिने जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धिबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ ।