२ असोज, त्रिशूली (नुवाकोट)— भोटेकोशी बाढीपछि नुवाकोटका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिँदै आएका प्रभावित क्रमशः त्यहाँबाट बाहिरिन थालेका छन्। सरकारले होल्डिङ सेन्टरको बसाइ छोट्याएर प्रभावितलाई कोठा भाडामा लिएर अस्थायी बसोबास गर्न प्रोत्साहित गरेपछि उनीहरू वैकल्पिक आवासको व्यवस्थातर्फ लागेका हुन्।
गत भदौ १० गतेको बाढीपछि जिल्लाका चार स्थानीय तहका बासिन्दा विस्थापित भएका थिए। उनीहरूलाई तत्काल सुरक्षित राख्न विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका अनुसार भदौ १२ गते १२ स्थानमा सञ्चालन गरिएका सेन्टरमध्ये आठमा १ हजार २९० प्रभावितलाई राखिएको थियो।
भदौ २२ गतेसम्म आइपुग्दा होल्डिङ सेन्टरको सङ्ख्या बढेर २८ पुगेको थियो भने त्यहाँ आश्रय लिने प्रभावितको सङ्ख्या २ हजार ६३७ पुगेको थियो। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बिहीबारसम्म सेन्टरको सङ्ख्या १६ मा झरेको छ भने त्यहाँ ८३२ जना बसिरहेका छन्। यस अवधिमा करिब १ हजार ८ सयभन्दा बढी प्रभावित होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार प्रभावितहरू अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन थालेका छन्। बाढीपछि हेलिकप्टरलगायतका माध्यमबाट उद्धार गरिएका प्रभावितलाई तत्काल खानपान र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिएको थियो। लामो समयसम्म बेपत्ता आफन्त नभेटिएपछि कतिपय परिवार अन्तिम संस्कारका लागि समेत होल्डिङ सेन्टर छाड्न थालेका छन्।
कोठा भाडामा बस्नेलाई राहत प्याकेज
होल्डिङ सेन्टरमा लामो समय बस्दा प्रभावितलाई थप असहज हुने भन्दै विदुर नगरपालिकाले कोठा भाडामा लिएर बस्न आग्रह गरेको छ। नगरपालिकाले प्रभावितलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ कोठाभाडा तथा खाद्यान्न, भाँडाकुँडा, सरसफाइ सामग्रीलगायत आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठका अनुसार राहत प्याकेज लिन आउने प्रभावितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। सङ्घीय सरकारले पनि प्रतिपरिवार मासिक न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकाले राहतमा दोहोरोपन नहोस् भनेर नगरपालिकाले भाडाबापतको रकम वितरणको व्यवस्था मिलाइरहेको छ।
तर सबै प्रभावित परिवारका लागि भाडाको कोठा तत्काल सम्भव देखिएको छैन। सुरक्षित स्थानमा कोठा नपाउने, कोठा भाडामा लिन नसक्ने वा आफ्नै नाममा सुरक्षित जग्गा नभएका परिवारका लागि सरकारले अस्थायी आवास निर्माणको तयारी गरेको छ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धादिङले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २ हजार २७ परिवारसँग प्रश्नावलीमार्फत आवास आवश्यकताको विवरण सङ्कलन गरेको छ। तीमध्ये करिब ३१ प्रतिशत परिवारले सरकारले निर्माण गर्ने अस्थायी आवासमा बस्न चाहेको बताएका छन्।
आयोजना प्रमुख शशेन्द्र घिमिरेका अनुसार सरकारी अस्थायी आवासको आवश्यकता देखाउने परिवारमध्ये अधिकांश रसुवाका प्रभावित छन्। बाढीपछि सुरक्षित स्थान खोज्दै नुवाकोट पुगेका कतिपय प्रभावितसँग आफ्नै नाममा सुरक्षित जग्गा नभएकाले सरकारले अस्थायी संरचना निर्माण गरिदिए बसोबास व्यवस्थापन सहज हुने बताएका छन्।
यसअघि विदुर नगरपालिकाले बाढी प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न विभिन्न आठ स्थान प्रस्ताव गर्दै सुरक्षित क्षेत्रमा पुनर्वासको योजना अघि सारेको थियो। नगरपालिकाले जोखिम क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न जग्गा व्यवस्थापन र पुनर्वासको विकल्पसमेत प्रस्ताव गरेको छ।
यससँगै नुवाकोटमा बाढी प्रभावितका लागि तत्कालीन राहत र आश्रयको चरणबाट अस्थायी आवास तथा पुनर्स्थापनातर्फको प्रक्रिया अघि बढेको देखिएको छ। होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिने प्रभावितको सङ्ख्या बढेसँगै सुरक्षित आवासको उपलब्धता र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने देखिन्छ।