काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सबै सरोकारवालाको अपनत्व हुनेगरी शिक्षा ऐन चाँडै ल्याइने बताएका छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मंगलबार निजी विद्यालय सञ्चालकका विभिन्न छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग आयोजित अन्तर्क्रियामा पोखरेलले ऐन निर्माणका क्रममा प्राप्त सुझावलाई समेटेर परिपक्व ढङ्गले ऐनलाई अन्तिम रूप दिइने बताए।
“शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा जति पनि सरोकारवालासँग छलफल भएको छ, उनीहरूबाट आएका राय-सुझावलाई समेटेर ऐन चाँडो टुंग्याउनेछौं,” पोखरेलले भने, “कुनै पनि ऐन तथा नीति बनाउँदा सबै स्टेकहोल्डरको अपनत्व हुनुपर्छ। सोही बुझाइका साथ सकेसम्म सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेका छौं।”
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी बलियो बनाएर गुणस्तरीय तथा व्यवहारिक शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई साझेदारका रूपमा लिएको उनको भनाइ थियो।
शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण गर्दा सरोकारवालाका सुझाव समेटेर ऐनलाई समृद्ध बनाइने बताए। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष र व्यवहारिक बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिइने उनले उल्लेख गरे।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सरोकारवालासँगको छलफल र समन्वयबाट विद्यालय शिक्षामा नीतिगत सुधार गरिने बताए। हिसानका महासचिव रामहरि शिलवालले नयाँ शिक्षा ऐनले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्नेगरी गुणस्तरीय र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए र पाठ्यक्रम समयसापेक्ष, वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुनुपर्ने धारणा राखे।
काठमाडौं वर्ल्ड स्कुलका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष इन्जिनियर डा. मिथिलेशकुमार झाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई वर्तमान आवश्यकतामा आधारित बनाउँदै शिक्षालाई सीपसँग जोड्नुपर्ने बताए। एपिनकी उपाध्यक्ष शारदा पाण्डेले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) शिक्षालाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
केएमसी कलेजका अध्यक्ष रामेश्वर अर्याल र ग्लोबल कलेजका निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद त्रिपाठीले निजी क्षेत्रका समस्या तथा सरोकारका विषयमा मन्त्रालयले निरन्तर छलफल गरिरहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाए।
मन्त्रालयले शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तथा हालैको प्राकृतिक विपत्तिका विषयमा निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकसँग यो अन्तर्क्रिया गरेको हो। कार्यक्रममा प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, एपिनलगायत निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। शिक्षा मन्त्रालयले जुलाईदेखि नै विभिन्न निजी शैक्षिक सङ्गठनसँग यस्ता श्रृंखलाबद्ध छलफल गर्दै आएको छ, जसमा शिक्षक तथा कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा-सुविधा, बढुवा प्रणाली र समावेशी शिक्षालगायतका विषयमा पहिले पनि सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो।
