काठमाडौं। बञ्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापनस्थलको समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, विज्ञ र बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनका समस्या र आगामी योजनाबारे छलफल गरे।
छलफलमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न संघीय सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण, जग्गा व्यवस्थापन तथा कानुनी निकासको माग राखे। मन्त्री तिमिल्सिनाले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा पहल गर्ने बताए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताइन्। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले नेपवेस्टसँगको सम्झौता कायम रहेकाले महानगरपालिकाले तत्काल आफ्नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको जनाए। बुढानीलकण्ठ, धुनीबेँसीलगायत स्थानीय तहका प्रमुखले पनि विद्यमान कानुनी तथा व्यावहारिक समस्याका कारण आफ्नै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाउन कठिनाइ रहेको बताए। बञ्चरेडाँडामा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाहेक अन्य २० वटा स्थानीय तहबाट समेत फोहोर ल्याइने गरेको तर ती स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउन नसकिएको विषय पनि छलफलमा उठेको थियो।
नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका मन्त्री तिमिल्सिनाले यसअघि पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी धेरै जनगुनासो आएपछि काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखसँग छलफल गरिसकेका छन्। “कतिपय क्षेत्रमा सडक कालोपत्र नहुँदा स्थानीयले सास्ती पाएको गुनासो धेरै आएका छन्, फोहर व्यवस्थापन स्थलसम्म पुग्ने बाटो वरपरका स्थानीय वास्तवमै पीडित छन्, त्यहाँ दुर्गन्ध फैलिएको छ र विभिन्न रोगको सङ्क्रमण बढेको गुनासो पनि आएको छ,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भनेका थिए।
बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि अधिग्रहण गरिएको एक हजार ७९२ रोपनी जग्गामा पूर्वाधार निर्माण भए पनि साँध–सीमा तथा अन्य व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या रहेको छलफलमा जानकारी दिइएको थियो। हालसम्म पूर्वाधार निर्माणमा एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको र थप ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरका ठेक्का सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ।
ल्याण्डफिल साइटबाट ५३९ हेक्टर क्षेत्रका ८७५ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित रहेको र तीन किलोमिटरसम्मको क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रहेको छलफलमा जानकारी दिइएको थियो।