काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन ३० दिने ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुख्यसचिवस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको यो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, सचिवालय, कार्यालय तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गरिएको छ।
कार्ययोजनाले कम लागतमा तत्काल प्रभाव पार्ने सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था हटाउने, आवश्यक कागजात र प्रक्रियाबारे अग्रिम सूचना दिने, सेवा लिन लाग्ने समय र लागत घटाउने तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
जिल्ला प्रशासन, यातायात, राहदानी, परीक्षा नियन्त्रण, मालपोत, दूरसञ्चार, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात र बजार अनुगमनलगायत क्षेत्रमा ३० दिनभित्र देखिने गरी सुधार गर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा गरिएको छ। यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स प्रक्रियादेखि परीक्षा र ट्रायलको विवरण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्ने, राहदानी सेवामा कागजात जाँचलाई व्यवस्थित बनाउने तथा परीक्षा र मालपोत सेवामा आवश्यक सूचना एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ।
नागरिकका गुनासा दर्ता तथा समाधानका लागि ‘नेटवर्क कम्प्लेन्ट ड्यासबोर्ड’लगायतका माध्यम प्रयोग गर्ने, खानेपानी वितरणको तालिका सार्वजनिक गर्ने र सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी गुनासा ह्वाट्सएप, एसएमएस तथा क्यूआरमार्फत लिन सकिने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक कार्यालयमा फोकल पर्सन तोकिनेछ। सुधारको प्रभाव मापन गर्न सेवा लिन लाग्ने समय, प्रतीक्षा अवधि, अनावश्यक प्रक्रिया र गुनासा समाधानको अवस्थालाई सूचकका रूपमा प्रयोग गरिनेछ, जसको कार्यान्वयन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट अनुगमन गरिने जनाइएको छ।
