काठमाडौं। सांसदहरूले कानुनबमोजिम माग गरिएका सूचना उपलब्ध गराउने विषयमा संसदीय समितिमा छुट्टै छलफल आवश्यक नरहेको धारणा राखेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)को शुक्रबार बसेको बैठकमा सूचना मागसम्बन्धी विषय छलफलका लागि प्रस्तुत भएपछि सांसदहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नै रीतपूर्वक माग गरिएका सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सूचना अधिकारीलाई दिएको बताउँदै त्यस्ता विषयमा समितिले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे।
सांसद वर्षमान पुनले कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको विषयलाई संसदीय समितिमा छलफलको विषय बनाउन नहुने बताए। उनका अनुसार सूचना उपलब्ध गराउने कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै सम्बन्धित सूचना अधिकारीबाट काम हुनुपर्छ।
सांसदहरू कविन्द्र बुर्लाकोटी, नरबहादुर विष्ट, प्रेमप्रसाद दङ्गाल, पद्माकुमारी अर्याल र मधुकुमार चौलागाईंलगायतले पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने उजुरी तथा विषयमा छलफल गर्न नहुने बताउँदै एउटै विषय दोहोरिएर आएमा पुनः समितिमा छलफलका लागि नराख्न आग्रह गरे।
बैठकमा समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए। समितिको कार्यक्षेत्रबारे थप स्पष्टता कायम गर्न भदौ तेस्रो साता विज्ञमार्फत अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए।