काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारको संयुक्त टोलीले काठमाडौं उपत्यकाका चार यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनुगमन गरेको छ। टोली बिहीबार कङ्लकी, चावहिल, राधेराधे र एकान्तकुनास्थित कार्यालय पुगेर सेवा प्रवाहको अवस्था, सेवाग्राहीका समस्या तथा कार्यालयमा देखिएका अवरोधबारे जानकारी लिएको हो।
हेलो सरकार कार्यालयका उपसचिव कृष्ण सापकोटाका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लगायतका सेवासम्बन्धी गुनासा बढेपछि यो संयुक्त अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा सेवाग्राहीका समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित कार्यालय र निकायबीच समन्वयसमेत गरिएको छ।
टोलीले सेवाग्राहीको आवेदन स्वीकृत भए–नभएको, राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) प्रमाणीकरण हुन नसकेकाहरूका लागि म्यानुअल प्रक्रियाबाट लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था कार्यान्वयन भए–नभएको तथा विभागीय परिपत्रअनुसार काम भए–नभएको जाँच गर्यो। यसैगरी ड्राइभिङ रजिस्ट्रेसनमा सेवाग्राहीको आबद्धता र लिखित तथा ट्रायल परीक्षाको कम्तीमा १५ दिनअघिको कार्यतालिका सार्वजनिक गरी प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्थासमेत अनुगमन गरियो।
सापकोटाका अनुसार केही कार्यालयमा परीक्षाको अग्रिम कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइएन, जसका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई आगामी दिनमा कम्तीमा १५ दिनअघि नै परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अनुगमनका क्रममा सूचना प्रविधिमा कम पहुँच भएका, अशक्त तथा असहाय सेवाग्राहीलाई कार्यालय परिसरबाहिर निजी व्यक्तिमार्फत फाराम भराउँदा चर्को रकम असुलिने गुनासोसमेत उठेको थियो। यस्ता सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन कार्यालय परिसरभित्रै सहायता केन्द्र वा हेल्पडेस्क सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। सम्बन्धित कार्यालयले सात दिनभित्र सहायता केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सापकोटाले जानकारी दिए।
प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधानका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिएको टोली र सूचना प्रविधि समूहबीच समन्वय गरी सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक पहल गरिने पनि उनले बताए।
