काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको उत्पादन र बजारीकरणलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाको प्रश्नको जवाफ दिँदै वाग्लेले गाँजालाई आय, रोजगारी र राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र नभई औषधिजन्य तथा नियन्त्रित पदार्थका रूपमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे। सम्बन्धित विज्ञको अध्ययन र आवश्यक कानुनी व्यवस्था भएपछि अर्थ मन्त्रालयले उत्पादन तथा बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने उनले जनाए, र यस विषयमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी थप अध्ययन अघि बढाइने पनि उनले स्पष्ट पारे।
कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिएमा गाँजा उत्पादनले रोजगारी, औद्योगिक विकास र सरकारी राजस्वमा समेत योगदान पुर्याउन सक्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
नेपालमा गाँजा खेतीको विषय नयाँ होइन। २०३३ सालको लागूऔषध नियन्त्रण ऐनपछि यसको उत्पादन र बिक्रीमा प्रतिबन्ध लाग्नुअघि सिंहदरबार वैद्यखानासहित आयुर्वेदिक औषधिमा समेत यसको व्यापक प्रयोग हुने गरेको ऐतिहासिक तथ्य छ। पछिल्लो समय संसदमा पनि यो विषय बारम्बार उठ्ने गरेको छ; गत जेठमा एमाले सांसद राजेन्द्रकुमार राईले प्रतिनिधिसभामा गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेका थिए।
संघीय तहमा बहस चलिरहँदा गण्डकी प्रदेशले भने यसअघि नै ठोस कदम चालिसकेको छ। गण्डकी प्रदेश सभाले असार २४ गते औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो, जसअन्तर्गत इच्छुक व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच वर्षसम्मको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सोही बैठकमा वाग्लेले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा सङ्घीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत कानुन, नियम तथा मापदण्ड निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रारम्भिक रूपमा रु. सात लाख विनियोजन गरिएको जानकारी पनि दिए।